कोरबा (दैनिक न्यूज उड़ान) पूर्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल ने कहा कि साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड (एसईसीएल) की मानिकपुर विस्तार परियोजना की पर्यावरणीय जनसुनवाई को लेकर प्रभावित आठ गांवों के ग्रामीणों में गहरा आक्रोश है। ग्रामीणों का कहना है कि जिस जमीन के सहारे उनके परिवारों ने पीढ़ियों तक जीवन गुजारा, उसका अर्जन 1964 में कर लिया गया था। छह दशक से अधिक समय बीत जाने के बाद भी कई प्रभावित परिवार पुनर्वास, मुआवजा और रोजगार के अपने अधिकार के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे में पुराने मामलों का निराकरण किए बिना खदान विस्तार की जनसुनवाई कराना उनके जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है। ग्रामीणों ने मंगलवार को पूर्व राजस्व मंत्री अग्रवाल से मुलाकात कर अपनी पीड़ा बताई। ग्रामीणों ने कहा कि 62 साल पहले जमीन का अर्जन बेहद कम मुआवजे में कर लिया गया था। इसके बाद प्रभावित परिवारों की दो पीढ़ियां अभाव और अनिश्चितता के बीच जीवन बिताने को मजबूर रहीं। कई ग्रामीणों की जमीन पर खदान शुरू हो चुकी है, जबकि कुछ परिवारों की जमीन का हिस्सा आज भी उनके कब्जे में है। अब उस शेष भूमि को भी महज साढ़े छह लाख रुपये देकर लेने की प्रक्रिया पर ग्रामीणों ने सवाल उठाए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि उनके लिए यह केवल जमीन का मामला नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य का सवाल है। जमीन चली गई तो खेती का सहारा खत्म हुआ, लेकिन उसके बदले स्थायी पुनर्वास, रोजगार और जीवनयापन का मजबूत आधार नहीं मिल सका। यही वजह है कि आज भी कई परिवार अपने अधिकारों के लिए भटक रहे हैं। ग्रामीणों ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि पुराने प्रभावितों के पुनर्वास, मुआवजा और रोजगार के मामलों का समाधान होने तक वे पर्यावरणीय जनसुनवाई नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो वे लाठी-डंडे खाएंगे और जेल भी जाएंगे। हर स्तर पर विरोध करेंगे। पूर्व मंत्री ने सीएमडी को लिखा पत्र, कहा, पहले समस्याओं का समाधान करें पूर्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल ने ग्रामीणों की बात सुनने के बाद एसईसीएल के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक हरीश दुहन को पत्र भेजकर पर्यावरणीय जनसुनवाई तत्काल निरस्त करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि पहले प्रभावित परिवारों के साथ वार्ता कर उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए। पुराने लंबित पुनर्वास, मुआवजा, रोजगार और मूलभूत सुविधाओं से जुड़े मामलों का निराकरण करने के बाद ही मानिकपुर खदान विस्तार की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जानी चाहिए। श्री अग्रवाल ने कहा कि वे विकास कार्यों के विरोध में नहीं हैं, लेकिन विकास की कीमत प्रभावित परिवारों के साथ अन्याय करके नहीं चुकाई जा सकती। आठों गांवों के पुराने और नए प्रभावितों की बैठक बुलाकर उनकी समस्याएं सुनी जानी चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि इसके पहले जनसुनवाई कराई जाती है तो ग्रामीणों की ओर से इसका और अधिक जोरदार विरोध किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी एसईसीएल प्रबंधन की होगी। ग्रामीणों का दर्द छह दशक पुराना प्रभावित परिवारों के लिए मानिकपुर विस्तार का मुद्दा केवल खदान का विस्तार नहीं है। यह उन परिवारों की कहानी है, जिनकी जमीन दशकों पहले चली गई, लेकिन विस्थापन का दर्द आज भी खत्म नहीं हुआ। ग्रामीणों की मांग है कि नई परियोजना शुरू करने से पहले पुराने घाव भरे जाएं और जिन परिवारों ने अपनी जमीन दी है, उन्हें सम्मान के साथ उनका हक मिले।

पीवीटीजी परिवारों की स्वास्थ्य जांच के लिए एक माह तक चलाए विशेष अभियानःकुणाल दुदावत। दिव्यांगों का सर्वे कर पात्र हितग्राहियों के पहचान पत्र, शासन की योजनाओं से लाभान्वित करने कलेक्टर ने दिए निर्देश। शिक्षकों की कमी वाले स्कूलों में मानदेय शिक्षकों की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश। छात्रावास, आश्रम एवं आवासीय विद्यालयों में विद्यार्थियों की स्वास्थ्य जांच के निर्देश। कलेक्टर ने ली समय-सीमा की बैठक, शासन की फ्लैगशिप योजनाओं एवं लंबित प्रकरणों की समीक्षा। कोरबा (दैनिक न्यूज उड़ान) कलेक्टर कुणाल दुदावत ने आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित समय-सीमा की बैठक में शासन की फ्लैगशिप योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने टीएल सहित विभिन्न महत्वपूर्ण लंबित प्रकरणों की विभागवार समीक्षा करते हुए समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। बैठक में कलेक्टर ने स्वास्थ्य, शिक्षा, राजस्व, समाज कल्याण सहित विभिन्न विभागों से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। पीवीटीजी परिवारों की स्वास्थ्य जांच के लिए चलेगा विशेष अभियान। कलेक्टर श्री दुदावत ने स्वास्थय विभाग को निर्देशित किया कि विशेष पिछड़ी जनजाति (पीवीटीजी) परिवारों वाले ग्राम पंचायतों में सरपंच एवं सचिव से समन्वय कर विशेष स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जाएं। इन शिविरों में पीवीटीजी परिवारों की स्वास्थ्य जांच के साथ आवश्यक उपचार एवं स्वास्थय सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं। उन्होंने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को इसके लिए विस्तृत कैलेंडर तैयार कर अभियान संचालित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि पीवीटीजी परिवारों की स्वास्थ्य जांच के लिए एक माह तक विशेष अभियान चलाया जाए, ताकि कोई भी परिवार स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित न रहे। कलेक्टर ने जिले के सभी छात्रावासों, आश्रमों एवं आवासीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की भी नियमित स्वास्थ्य जांच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने आरबीएसके कार्यक्रम में अपेक्षित प्रगति नहीं होने पर सभी विकासखंड चिकित्सा अधिकारियों (बीएमओ) एवं ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर (बीपीएम) को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। 1 से 30 सितंबर तक होगा दिव्यांगों का सर्वे बैठक में कलेक्टर ने दिव्यांगजनों के सर्वे एवं उन्हें शासन की योजनाओं से लाभान्वित करने के संबंध में भी महत्वपूर्ण निर्देश दिए। उन्होंने उप संचालक समाज कल्याण एवं सभी जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देशित किया कि 1 से 30 सितंबर तक जिले के सभी ग्रामों में दिव्यांगजनों की जानकारी एकत्रित करने विशेष अभियान चलाया जाए। उन्होंने कहा कि सर्वे के दौरान पात्र दिव्यांगजनों की पहचान कर उनके पहचान पत्र बनाए जाएं तथा पात्रता के अनुसार उन्हें शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाया जाए। कलेक्टर ने स्वास्थ्य विभाग को भी इस अभियान में आवश्यक सहयोग एवं अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि पूर्व में तैयार की गई दिव्यांगजनों की सूची का भी मिलान किया जाए, ताकि कोई भी पात्र दिव्यांगजन नए सर्वे में छूट न जाए। शिक्षकों की कमी वाले स्कूलों में मानदेय शिक्षकों की व्यवस्था। कलेक्टर श्री दुदावत ने जिले में शैक्षणिक व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने के लिए सभी विद्यालयों में शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया कि जिन विद्यालयों में शिक्षकों की कमी है, वहां आवश्यकतानुसार मानदेय शिक्षकों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने इस संबंध में विकासखंड शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए। कलेक्टर ने शिक्षा विभाग के सभी एपीसी को विकासखंड आवंटित कर फील्ड में भेजने तथा विद्यालयों की शैक्षणिक व्यवस्था की नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। उन्होंने शिक्षा विभाग के ऐसे कर्मचारियों, जो वर्तमान में राजस्व विभाग में कार्य कर रहे हैं, के संबंध में शासन के निर्देशों के अनुरूप प्रतिनियुक्ति की कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। ई-एचआरएमएस एवं एग्रीस्टैक में जानकारी दर्ज करने के निर्देश कलेक्टर ने शिक्षा, स्वास्थय सहित राजस्व विभाग के कर्मचारियों को ई-एचआरएमएस पोर्टल में एक सप्ताह के भीतर आवश्यक जानकारी दर्ज कर ऑनबोर्ड होने के निर्देश दिए। उन्होंने एग्रीस्टैक पोर्टल में जानकारी दर्ज करने की प्रगति की समीक्षा करते हुए कार्य में लापरवाही पाए जाने पर संबंधित पटवारी सहित अन्य जिम्मेदार कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए। कलेक्टर ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के कार्यपालन अभियंता को जर्जर सड़कों की आवश्यक मरम्मत कराने के निर्देश दिए। वहीं विद्युत विभाग को शहरी क्षेत्रों में शिविर आयोजित कर पीएम सूर्यघर योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करने तथा अधिक से अधिक पात्र हितग्राहियों को योजना से जोड़ने के निर्देश दिए। त्रुटिरहित गिरदावरी सुनिश्चित करें: कलेक्टर बैठक के दौरान कलेक्टर श्री दुदावत ने राजस्व विभाग के कार्यों की भी विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने अविवादित एवं विवादित नामांतरण प्रकरणों की समीक्षा करते हुए लंबित प्रकरणों का निर्धारित समय-सीमा में निराकरण करने तथा कार्य में प्रगति लाने के निर्देश दिए। उन्होंने एग्रीस्टैक में बकेट क्लेम, भू-अर्जन, घरों के खसरे तथा सिंगल एवं जॉइंट खातों से संबंधित कार्यों की भी समीक्षा की और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। कलेक्टर ने एसडीएम-तहसीलदारो को सोसायटी की समीक्षा करने और सभी किसानों का पंजीयन करने के निर्देश दिए। उन्होंने सीमांकन के प्रकरणों में संबंधित पक्षकार को भी सूचना प्रदान करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने सभी तहसीलदारों को त्रुटिरहित गिरदावरी सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए कहा कि गिरदावरी धान खरीदी की पूरी प्रक्रिया का महत्वपूर्ण आधार है। इसलिए इसे चरणबद्ध एवं समयबद्ध तरीके से पूर्ण किया जाए। उन्होंने गलत प्रविष्टि पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई की चेतावनी दी। साथ ही तकनीकी समस्या अथवा किसी प्रकार की त्रुटि होने पर तत्काल इसकी जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। बैठक में पीएमओ, मुख्यमंत्री जनदर्शन सहित अन्य महत्वपूर्ण लंबित प्रकरणों की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को जनहित से जुड़े प्रकरणों को प्राथमिकता देते हुए समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

कोरबा( दैनिक न्यूज उड़ान) हर घर तिंरगा कार्यक्रम तथा वंदेमातरम् के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य पर वनाँचल ग्राम कोरकोमा में 17 अगस्त 2026 को "वन्देमातरम" थीम पर भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। जिला प्रशासन कोरबा एवं जनपद पंचायत कोरबा के द्वारा ग्राम कोरकोमा में आयोजित विकास खण्ड स्तरीय तिरंगा यात्रा में जिला नोडल अधिकारी श्री सतीश प्रकाश सिंह एवं श्री संजय राय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत कोरबा ने सम्मिलित होकर तिरंगा यात्रा में सम्मिलित छात्र-छात्राओं, युवाओं, महिला स्व सहायता समूह की सदस्यों, बिहान दीदीयों एवं ग्रामवासियों का उत्साह बढ़ाया। इस अवसर पर नोडल अधिकारी श्री सतीश प्रकाश सिंह ने छात्र-छात्राओं, युवाओं, ग्रामवासियों को "माय भारत युवा कार्यक्रम" के तहत संचालित किए जा रहें नशा मुक्ति अभियान के अंतर्गत "नशा मुक्त युवा-नशा मुक्त भारत" की शपथ दिलाई। तिरंगा यात्रा का समापन ग्राम पंचायत कोरकोमा के चौक में हुआ, जहाँ तिरंगा यात्रा में सम्मिलित सभी लोगों ने पूरे सम्मान के साथ राष्ट्रीय गीत "वन्देमातरम" का सामूहिक गान किया तथा उसके पश्चात राष्ट्रगान "जन गण मन" का सामूहिक गान किया गया। तिरंगा यात्रा कार्यक्रम में ग्राम कोरकोमा के सरपंच तेजराम राठिया, जनपद सदस्य श्रीमती डोलेश्वरी राठिया, पंच उमेश्वर सोनी, पीओ आशुतोष मिश्रा, करारोपण अधिकारी आर एस कँवर,बीपीएम अलिंगजोर तिर्की, ज्योति राज, निशा यादव, हायर सेकेण्डरी स्कूल कोरकोमा के व्याख्याता-शिक्षकगण- ज्योति मिश्रा, डालियाक़र, नीता वर्मा, अभिलाषा विश्वकर्मा, विनीता पाटले, उमा ध्रुव सहित छात्र - छात्राएं, युवा, बिहान समूह की महिलायें,ग्रामवासी उपस्थित थे।