कोरबा( दैनिक न्यूज उड़ान) छत्तीसगढ़ राज्य में “बने खाबो-बने रिहबो 2.0” के अंतर्गत दिनांक 17 अगस्त से 23 अगस्त 2026 तक सात दिवसीय सघन खाद्य सुरक्षा प्रवर्तन एवं जन-जागरूकता अभियान संचालित किया जा रहा है। रक्षाबंधन पर्व को दृष्टिगत रखते हुए जिले में माह के प्रारंभ से ही विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों का सतत निरीक्षण एवं खाद्य पदार्थों के नमूने संकलित किए जा रहे हैं। जांच में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता एवं सुरक्षा मानकों का परीक्षण किया जा रहा है तथा आवश्यकता अनुसार नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा 06 अगस्त 2026 को कटघोरा स्थित अमृततुल्य दूध डेयरी से पनीर, 07 अगस्त को दीपका स्थित अन्नपूर्णा एवं शिवम डेयरी से दूध तथा टी.पी. नगर स्थित माँ कालिका डेयरी से पनीर एवं खोवा के नमूने लिए गए। इसी प्रकार 11 अगस्त को गौमाता चौक, इमलीडुग्गू, कोरबा स्थित टाटा मिक्सचर फैक्ट्री से मिक्सचर तथा बुधवारी स्थित बुधवानी प्रॉडक्ट्स से मावा बर्फी का नमूना जांच हेतु लिया गया। 13 अगस्त को सांझा चूल्हा ढाबा से पका हुआ चावल एवं आटा का नमूना भी जांच के लिए संकलित किया गया। इसी अभियान के तहत 17 अगस्त 2026 को गौमाता चौक, सीतामढ़ी स्थित मॉं सर्वमंगला डिस्ट्रीब्यूटर का निरीक्षण किया गया। यहां से नारियल लड्डू एवं मसूर पाक के नमूने जांच हेतु लिए गए। साथ ही खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता के संबंध में संदेह होने पर लगभग 10 हजार रुपये मूल्य के खाद्य पदार्थों को नियमानुसार सीज किया गया। खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा आगामी रक्षाबंधन पर्व को ध्यान में रखते हुए खाद्य प्रतिष्ठानों में निरंतर निरीक्षण, नमूना संकलन एवं जन-जागरूकता गतिविधियां जारी रखी जाएंगी। विभाग ने खाद्य कारोबारियों से खाद्य सुरक्षा एवं स्वच्छता मानकों का पालन करने तथा आम नागरिकों से भी खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता एवं पैकेजिंग संबंधी जानकारी देखकर ही खाद्य सामग्री खरीदने की अपील की है।

उद्योग मंत्री ने मुआवजा, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना होने के बाद ही जनसुनवाई करने के दिए निर्देश। उद्योग मंत्री ने एसईसीएल के अधिकारियों को किया निर्देशित। मानिकपुर ओपन कास्ट एक्सपेंशन परियोजना। कोरबा (दैनिक न्यूज उड़ान) उद्योग मंत्री एवं कोरबा नगर विधायक लखन लाल देवांगन ने एसईसीएल कोरबा के महाप्रबंधक से मानिकपुर खदान की जनसुनवाई के संबंध में चर्चा कर मुआवजा, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना होने व कचांदी नाला के डायवर्सन की रिपोर्ट आने के बाद ही जनसुनवाई करने निर्देशित किया गया। गौरतलब है की मानिकपुर ओपन कास्ट एक्सपेंशन परियोजना के अंतर्गत उत्पादन क्षमता को 5.25 एमटीपीए से बढ़ाकर 7.0 एमटीपीए किए जाने के संबंध में दिनांक 21 अगस्त 2026 को जनसुनवाई किया जाना प्रस्तावित है। इस संबंध में मंत्री श्री देवांगन ने क्षेत्र के प्रभावित लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए एसईसीएल के महाप्रबंधक से चर्चा कर विस्तार से अब तक किये गए कार्यवाही की पूरी प्रक्रिया की जानकारी ली। दरअसल परियोजना से प्रभावित भिलाईखुर्द ग्राम में, मार्च 2026 में किये गए सर्वे से संबंधित मुआवजा संबंधी प्रकरण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना (R&R) से संबंधित कार्य अंतिम चरण में हैं, जिनका निराकरण किया जाना है। साथ ही, कुदरी ग्राम के पास काचंदी नाला के डायवर्सन से संबंधित स्थल का जल संसाधन विभाग द्वारा निरीक्षण किया जाना तथा नाला डायवर्सन हेतु प्रारंभिक निरिक्षण रिपोर्ट प्राप्त किया जाना है। क्षेत्रवासियों के हित एवं उपरोक्त कार्य का यथोचित निराकरण सुनिश्चित करने हेतु , चर्चा उपरांत यह निर्देशित किया गया कि मुआवजा, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना से संबंधित कार्यों को अंतिम रूप से यथोचित निराकरण होने तथा काचंदी नाला डायवर्सन के संबंध में जल संसाधन विभाग के प्रारंभिक निरिक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात ही लोक सुनवाई आयोजित की जाए। 21.08.2026 को प्रस्तावित जन सुनवाई को उपरोक्त आवश्यक प्रक्रियाओं के निराकृत होने तक स्थगित/आगे बढ़ाने के निर्देशित किया गया गया है।

कोरबा (दैनिक न्यूज उड़ान) पूर्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल ने कहा कि साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड (एसईसीएल) की मानिकपुर विस्तार परियोजना की पर्यावरणीय जनसुनवाई को लेकर प्रभावित आठ गांवों के ग्रामीणों में गहरा आक्रोश है। ग्रामीणों का कहना है कि जिस जमीन के सहारे उनके परिवारों ने पीढ़ियों तक जीवन गुजारा, उसका अर्जन 1964 में कर लिया गया था। छह दशक से अधिक समय बीत जाने के बाद भी कई प्रभावित परिवार पुनर्वास, मुआवजा और रोजगार के अपने अधिकार के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे में पुराने मामलों का निराकरण किए बिना खदान विस्तार की जनसुनवाई कराना उनके जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है। ग्रामीणों ने मंगलवार को पूर्व राजस्व मंत्री अग्रवाल से मुलाकात कर अपनी पीड़ा बताई। ग्रामीणों ने कहा कि 62 साल पहले जमीन का अर्जन बेहद कम मुआवजे में कर लिया गया था। इसके बाद प्रभावित परिवारों की दो पीढ़ियां अभाव और अनिश्चितता के बीच जीवन बिताने को मजबूर रहीं। कई ग्रामीणों की जमीन पर खदान शुरू हो चुकी है, जबकि कुछ परिवारों की जमीन का हिस्सा आज भी उनके कब्जे में है। अब उस शेष भूमि को भी महज साढ़े छह लाख रुपये देकर लेने की प्रक्रिया पर ग्रामीणों ने सवाल उठाए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि उनके लिए यह केवल जमीन का मामला नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य का सवाल है। जमीन चली गई तो खेती का सहारा खत्म हुआ, लेकिन उसके बदले स्थायी पुनर्वास, रोजगार और जीवनयापन का मजबूत आधार नहीं मिल सका। यही वजह है कि आज भी कई परिवार अपने अधिकारों के लिए भटक रहे हैं। ग्रामीणों ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि पुराने प्रभावितों के पुनर्वास, मुआवजा और रोजगार के मामलों का समाधान होने तक वे पर्यावरणीय जनसुनवाई नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो वे लाठी-डंडे खाएंगे और जेल भी जाएंगे। हर स्तर पर विरोध करेंगे। पूर्व मंत्री ने सीएमडी को लिखा पत्र, कहा, पहले समस्याओं का समाधान करें पूर्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल ने ग्रामीणों की बात सुनने के बाद एसईसीएल के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक हरीश दुहन को पत्र भेजकर पर्यावरणीय जनसुनवाई तत्काल निरस्त करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि पहले प्रभावित परिवारों के साथ वार्ता कर उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए। पुराने लंबित पुनर्वास, मुआवजा, रोजगार और मूलभूत सुविधाओं से जुड़े मामलों का निराकरण करने के बाद ही मानिकपुर खदान विस्तार की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जानी चाहिए। श्री अग्रवाल ने कहा कि वे विकास कार्यों के विरोध में नहीं हैं, लेकिन विकास की कीमत प्रभावित परिवारों के साथ अन्याय करके नहीं चुकाई जा सकती। आठों गांवों के पुराने और नए प्रभावितों की बैठक बुलाकर उनकी समस्याएं सुनी जानी चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि इसके पहले जनसुनवाई कराई जाती है तो ग्रामीणों की ओर से इसका और अधिक जोरदार विरोध किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी एसईसीएल प्रबंधन की होगी। ग्रामीणों का दर्द छह दशक पुराना प्रभावित परिवारों के लिए मानिकपुर विस्तार का मुद्दा केवल खदान का विस्तार नहीं है। यह उन परिवारों की कहानी है, जिनकी जमीन दशकों पहले चली गई, लेकिन विस्थापन का दर्द आज भी खत्म नहीं हुआ। ग्रामीणों की मांग है कि नई परियोजना शुरू करने से पहले पुराने घाव भरे जाएं और जिन परिवारों ने अपनी जमीन दी है, उन्हें सम्मान के साथ उनका हक मिले।