कोरबा( न्यूज उड़ान) ग्राम दादर खुर्द के प्राचीन ऐतिहासिक स्वामी जगन्नाथ मंदिर प्रांगण में श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के पावन तिथि 22 जनवरी से अखंड नवधा रामायण प्रारंभ हो रही है। यह आयोजन जगन्नाथ मंदिरसे कलश यात्रा के माध्यम से सम्पूर्ण ग्राम में भ्रमण करते हुए राम मंदिर ऊपर मोहल्ला से पुरानी बस्ती होते हुए मां सिद्धिदात्री कंकालीन मंदिर से भ्रमण कर कथा स्थल पर पहुंचेगी। जहां रामायण स्थापना पूजन होगी प्रतिदिन प्रातःकालीन सायंकालीन पूजन भव्य आरती प्रभात फेरी होगी, सायंकालीन आरती भागवताचार्य कृष्ण कुमार द्विवेदी के द्वारा आरती पूजन की जाएगी, संपूर्ण क्षेत्र के मानस पार्टी को विशेष आमंत्रण दिया गया है , यज्ञ के आचार्य प्राचीन ऐतिहासिक स्वामी जगन्नाथ मंदिर के पुजारी पंडित रामेश्वर प्रसाद द्विवेदी जी रहेंगे। रामायण समिति की सम्पूर्ण व्यवस्था महिला मंडल एवम ग्रामवासियों को दी गई है ,, उक्त आयोजन जगन्नाथ मंदिर प्रांगण में ही 22जनवरी से शुरू होकर 31जनवरी अर्थात 9दिन तक चलेगी, विश्राम दिवस में हवन आरती सहस्त्रधारा का आयोजन रखा गया है। समस्त ग्रामवासियों ने सभी श्रद्धालुओं एवं मानस प्रेमियों को आमन्त्रित किया है।

कोरबा (न्यूज उड़ान ) एसडीएम कटघोरा श्री तन्मय खन्ना (IAS) द्वारा आज जुराली घाट क्षेत्र में अवैध रेत उत्खनन की कार्रवाई के दौरान 6–7 ट्रैक्टरों को मौके पर रेत उत्खनन करते देखा गया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए एसडीएम द्वारा तत्काल राजस्व एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम को मौके पर पहुंचकर जप्ती की कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। संयुक्त टीम के पहुंचते ही अधिकांश ट्रैक्टर चालक मौके से भागने का प्रयास करने लगे। इसके बावजूद एसडीएम श्री खन्ना स्वयं नदी पार कर दूसरे छोर में उत्खनन कर रहे ट्रैक्टर तक पहुंचे और उसे पकड़ने में सफलता हासिल की। उक्त वाहन ट्रैक्टर क्रमांक सीजी 12 बी यू 6784 मौके पर 1 ट्रिप रेत छोड़कर भाग गया, जिसे जप्त कर थाना कटघोरा में सुपुर्द किया गया। वाहन पर अंकित 'श्री कृष्णा ट्रैक्टर' से जानकारी लेने पर ज्ञात हुआ कि ट्रैक्टर भरत प्रजापति के स्वामित्व का है। इसके अतिरिक्त, अन्य ट्रैक्टर चालक भी भागने की कोशिश में अपने मोबाइल फोन मौके पर छोड़कर फरार हो गए। इन मोबाइल फोन के आधार पर उनकी पहचान की जा रही है। एसडीएम ने थाना प्रभारी को निर्देशित किया है कि संबंधित सभी व्यक्तियों के विरुद्ध नियमों के तहत कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, ताकि अवैध रेत उत्खनन पर प्रभावी रोक लग सके।

कैबिनेट मंत्री श्री लखन लाल देवांगन की पहल पर भिलाई खुर्द के 300 भू विस्थापितों के मुआवजा का रास्ता खुला, मकानों का मुआवजा, बसाहट हेतु प्रति परिवार 6.78 लाख देने एसईसीएल ने दी सहमति। 8 वर्ष से एसईसीएल बिना मुआवजा दिए बस्ती खाली कराने पर था आमादा। मंत्री श्री देवांगन की अध्यक्षता में एसईसीएल कोरबा के विश्राम गृह में भूविस्थापितों, जिला प्रशासन और प्रबंधन की बैठक में बनी लिखित सहमति। कोरबा (न्यूज उड़ान) एसईसीएल विश्राम गृह, कोरबा में शुक्रवार को नगर विधायक एवं कैबिनेट मंत्री श्री लखनलाल देवांगन की अध्यक्षता में एसईसीएल मानिकपुर खदान के ग्राम भिलाईखुर्द के भूविस्थापितों, एसईसीएल के अधिकारियों एवं जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच बैठक हुई। इस बैठक में मंत्री श्री लखन लाल देवांगन ने एसईसीएल के अधिकारियों को दो टूक कहा कि 50 वर्ष पूर्व खदान के लिए जमीन का अधिग्रहण किया गया था। तब ज़मीन का मुवाअजा दिया जा चुका था, लेकिन इतने वर्षों बाद आज ज़मीन खाली करवाई जा रही है। भू विस्थापितों को मकानों का मुआवजा और बसाहट व शिफ्टिंग का उचित मुआवजा दिए किसी भी तरह से जमीन खाली करवाना गलत है। मंत्री श्री देवांगन के बैठक में भू विस्थापितों की मांग को मजबूती से रखते हुए कहा की इतने वर्षों में एक-एक जमीन धारक के एक से अधिक परिवार हो चुके हैं, आज की स्थिति में सिर्फ एक ज़मीन धारक के बजाए एक एक परिवार के हिसाब से मुआवजा दिया जाए। बैठक में मंत्री श्री देवांगन ने कहा की देश की ऊर्जा के लिए कोयला अतिमहत्वपूर्ण हैं, लेकिन भू विस्थापितों को साथ में लेकर खदानों का विस्तार करना होगा। मंत्री श्री देवांगन के निर्देश के बाद एसईसीएल के अधिकारियों ने बैठक में ही तीन निर्णय पर घोषणा की गई। सभी परिवारों के मकान, परसम्पति की गणना कर मुआवजा दिया जाएगा। विस्थापन हेतु 6.78 लाख प्रति परिवार को देने की घोषणा की गई। साथ ही मानिकपुर खदान के आउटसोर्सिंग कंपनियों में भू विस्थापितों को रोजगार देने पर सहमति मनी। इस निर्णय का ग्राम भिलाईखुर्द के सभी भू विस्थापितों ने स्वागत करते हुए अपनी सहमति देते हुए मंत्री श्री देवांगन का आभार जताया। जिला प्रशासन के अधिकारियों को सभी परिवारों की बारीकी से गणनाकर जल्द से जल्द मुआवजा देने के निर्देशित किया। बैठक में मंत्री श्री देवांगन के निर्देश पर मुआवजा के साथ-साथ भू विस्थापितों को ठेके कंपनियों में भूविस्थापितों को प्राथमिकता देने पर भी सहमति बनी।