कोरबा (न्यूज उड़ान )महिलाओं को सशक्त एवं स्वावलंबी बनाने की दिशा में निरंतर सक्रिय माँई G फाउंडेशन सोसायटी द्वारा छत्तीसगढ़ी व्यंजनों, संस्कृति और परंपरा के संरक्षण व संवर्धन के उद्देश्य से एक दिवसीय विशेष आयोजन “व्यंजनों की बगिया” का भव्य आयोजन किया गया। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी यह कार्यक्रम 18 जनवरी 2026, रविवार को घंटाघर स्थित ओपन थिएटर में प्रातः 10 बजे से प्रारंभ हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में नागरिकों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। इस गरिमामय आयोजन में उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन जी, भाजपा जिलाध्यक्ष गोपाल मोदी, महापौर श्रीमती संजू देवी राजपूत , जिला महामंत्री नरेन्द्र देवांगन, हरिभूमि के जिला ब्यूरो प्रमुख राकेश श्रीवास्तव , नव भारत के जिला ब्यूरो प्रमुख नौशाद खान , माँई G फाउंडेशन की अध्यक्ष श्रीमती निधि तिवारी, सचिव श्रीमती हेमलता शर्मा एवं सचिव श्रीमती श्रद्धा बुंदेला की गरिमामय उपस्थिति रही। कार्यक्रम के अंतर्गत छत्तीसगढ़ी पारंपरिक व्यंजनों के विविध आकर्षक स्टॉल लगाए गए, जिनमें चीला, फरा, अइरसा, पीडिया, पपची, देहरौरी, बड़ी, बिजौरी, दही-मिर्ची सहित अनेक पारंपरिक स्वादों ने लोगों को छत्तीसगढ़ी खानपान से रूबरू कराया। यह व्यंजन मेला न केवल स्वाद का उत्सव बना, बल्कि स्थानीय महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता का सशक्त मंच भी सिद्ध हुआ। सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक आयोजित पारंपरिक एवं मनोरंजक प्रतियोगिताओं ने आयोजन में चार चांद लगा दिए। फुगड़ी, खो-खो, कुर्सी दौड़, पतंग उड़ाओ प्रतियोगिता, साथ ही छत्तीसगढ़ी वेशभूषा प्रतियोगिता एवं छत्तीसगढ़ी व्यंजन थाली सजाओ प्रतियोगिता विशेष आकर्षण का केंद्र रहीं। प्रतिभागियों में महिलाओं व युवतियों का उत्साह देखते ही बनता था। शाम 4 बजे से छत्तीसगढ़ की लोकसंस्कृति को समर्पित भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। प्रसिद्ध लोक कलाकार पूजा दीवान द्वारा प्रस्तुत पंडवानी ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इसके साथ ही स्थानीय कलाकारों ने सुआ, गेड़ी, करमा, ददरिया, छेरछेरा जैसे छत्तीसगढ़ी लोकगीत एवं नृत्यों की मनोहारी प्रस्तुतियाँ देकर पूरे वातावरण को लोकमय बना दिया। “व्यंजनों की बगिया” आयोजन ने यह संदेश दिया कि महिला सशक्तिकरण, आत्मनिर्भरता और सांस्कृतिक विरासत एक-दूसरे के पूरक हैं। यह आयोजन न केवल छत्तीसगढ़ी संस्कृति का उत्सव बना, बल्कि समाज में महिलाओं की भूमिका को और अधिक सशक्त करने की दिशा में एक प्रेरणादायी कदम साबित हुआ।

जम्मू/राजौरी/ न्यूज उड़ान राष्ट्रीय पहाड़ी आंदोलन (आरपीए) ने जम्मू-कश्मीर पहाड़ी सलाहकार बोर्ड द्वारा सरकारी आदेशों और संवैधानिक प्रावधानों की अवहेलना करते हुए हाल ही में जारी एक कैलेंडर सहित आधिकारिक प्रकाशनों में समाप्त और अवैध नामावली “पहाड़ी स्पीकिंग पीपल का निरंतर उपयोग किए जाने की तीव्र शब्दों में निंदा और कड़े शब्दों में भर्त्सना की है। यह कृत्य क़ानून की खुली अवमानना तथा पहाड़ी जातीय समूह की संवैधानिक पहचान को कमजोर करने का सुनियोजित प्रयास है। जम्मू-कश्मीर सरकार ने एस.ओ. 537 दिनांक 19 अक्टूबर 2022, जो कि जम्मू-कश्मीर राजपत्र में प्रकाशित है, के माध्यम से जम्मू-कश्मीर आरक्षण नियम, 2005 में संशोधन करते हुए जहाँ-जहाँ भी “पहाड़ी स्पीकिंग पीपल (पीएसपी) शब्द था, उसे स्पष्ट रूप से “पहाड़ी जातीय लोग से प्रतिस्थापित किया। इस वैधानिक सुधार को आगे संविधान (जम्मू-कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2023 द्वारा और अधिक सुदृढ़ किया गया, जिसके तहत 1989 के आदेश में संशोधन कर “पहाड़ी स्पीकिंग पीपल” नहीं, बल्कि पहाड़ी जातीय समूह को अनुसूचित जनजाति के रूप में संवैधानिक मान्यता दी गई। पुराने और अप्रचलित शब्द का अंतिम एवं निर्णायक विलोपन एस.ओ. 176 दिनांक 15 मार्च 2024 के माध्यम से किया गया, जिसके द्वारा जम्मू-कश्मीर आरक्षण नियम, 2005 के नियम 2 की धारा(एक्सआईए) को हटा दिया गया और पहाड़ी स्पीकिंग पीपल को विधिक ढांचे से पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। इस खुली अवहेलना पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, राष्ट्रीय पहाड़ी आंदोलन के अध्यक्ष डा. सुरेश कुमार ने कहा कि एस.ओ. 537 (2022), उसके बाद 2023 के संवैधानिक संशोधन, तथा लोकसभा/राज्यसभा द्वारा क्रमश छह फरबरी 2024/09 फरवरी 2024 को पारित अधिनियम और माननीय राष्ट्रपति, भारत सरकार की अंतिम स्वीकृति के बाद, पहाड़ी स्पीकिंग पीपल शब्द के उपयोग के लिए कोई भी कानूनी, प्रशासनिक या नैतिक स्थान शेष नहीं रह जाता। उन्होंने कहा कि इसका उपयोग किसी लिपिकीय त्रुटि का परिणाम नहीं, बल्कि संविधान, संसद और विधिवत अधिसूचित राजपत्र क़ानून के विरुद्ध एक जानबूझकर, सोचा-समझा और दुर्भावनापूर्ण अवज्ञाकारी कृत्य है। सामाजिक कल्याण विभाग की भूमिका पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए डॉ. सुरेश कुमार ने कहा कि स्पष्ट सरकारी और राजपत्र आदेशों के बावजूद सामाजिक कल्याण विभाग, जम्मू-कश्मीर पहाड़ी सलाहकार बोर्ड के माध्यम से पुराने और समाप्त नाम “पहाड़ी स्पीकिंग पीपल” के उपयोग को न केवल जारी रखे हुए है, बल्कि उसे अनुमति भी दे रहा है। यह अत्यंत चिंताजनक है, क्योंकि यही विभाग उन सरकारी आदेशों को लागू करने का उत्तरदायी है जिनके तहत पहाड़ी स्पीकिंग पीपल को पहाड़ी जातीय समूह से प्रतिस्थापित किया गया। पुराने नाम का निरंतर प्रयोग वैधानिक और संवैधानिक निर्देशों के प्रति घोर उदासीनता को दर्शाता है और इससे पहाड़ी समुदाय में गहरा आक्रोश उत्पन्न हुआ है। डॉ. सुरेश कुमार ने आगे कहा कि जब कोई वरिष्ठ अधिकारी जानबूझकर बाध्यकारी राजपत्र अधिसूचनाओं और संवैधानिक संशोधनों की अनदेखी करता है, तो वह कृत्य प्रशासनिक भूल नहीं रह जाता, बल्कि संस्थागत तोड़फोड़ का रूप ले लेता है। ऐसा आचरण प्रशासनिक अहंकार को दर्शाता है, क़ानून के शासन को कमजोर करता है, जनता में भ्रम पैदा करता है और उस क्षेत्र में शांति एवं सौहार्द को प्रभावित कर सकता है, जहाँ पहाड़ी समुदाय सदैव शांतिप्रिय और क़ानून का पालन करने वाला रहा है। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि यह अवैध कैलेंडर कोई निरापद प्रकाशन नहीं, बल्कि पहाड़ी जातीय समूह की अनुसूचित जनजाति पहचान को कमजोर करने का एक राजनीतिक वक्तव्य है। पहाड़ी जातीय समूह को प्रदान की गई अनुसूचित जनजाति की स्थिति दशकों के संघर्ष के बाद तथा भारत की संसद की सामूहिक इच्छा के माध्यम से, माननीय प्रधानमंत्री और माननीय केंद्रीय गृह मंत्री के नेतृत्व में, राजौरी, पुंछ, उड़ी, करनाह और आस-पास के क्षेत्रों के लोगों के साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय को सुधारने के लिए प्राप्त हुई। कानूनी रूप से मृत नामावली से चिपके रहकर, पहाड़ी सलाहकार बोर्ड और सामाजिक कल्याण विभाग अप्रत्यक्ष रूप से संसद के अधिकार को चुनौती दे रहे हैं और लाखों पहाड़ियों की संवैधानिक आकांक्षाओं का उपहास कर रहे हैं। अतः राष्ट्रीय पहाड़ी आंदोलन अवैध कैलेंडर को तत्काल वापस लेने और उसे निरस्त करने, संबंधित सचिव से सार्वजनिक और बिना शर्त माफी की मांग करता है, तथा बोर्ड के नाम और सभी आधिकारिक दस्तावेजों को विधिक रूप से अनिवार्य शब्द “पहाड़ी जातीय समूह” के अनुरूप तुरंत संशोधित किए जाने की मांग करता है। आरपीए माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री, भारत की संसद तथा माननीय उपराज्यपाल, जम्मू-कश्मीर से अपील करता है कि वे राजपत्र क़ानून और संवैधानिक आदेशों का खुला उल्लंघन करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कठोर, उदाहरणात्मक और समयबद्ध कार्रवाई करें, ताकि शासन और न्याय में जनता का विश्वास कमजोर न पड़े। डॉ. सुरेश कुमार ने चेतावनी दी कि यदि यह कैलेंडर सार्वजनिक किया गया, यदि कोई माफी जारी नहीं की गई और यदि आवश्यक कानूनी सुधार तुरंत नहीं किए गए, तो राष्ट्रीय पहाड़ी आंदोलन अन्य समान विचारधारा वाले पहाड़ी संगठनों के साथ मिलकर लोकतांत्रिक और प्रतीकात्मक रूप से इस कैलेंडर को अस्वीकार करने के लिए बाध्य होगा, जिसमें शांतिपूर्ण विरोध स्वरूप इसका सार्वजनिक दहन भी शामिल होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसा कदम समुदाय की इच्छा से नहीं, बल्कि निरंतर प्रशासनिक अहंकार के कारण मजबूरी में उठाया जाएगा। एकता का आह्वान करते हुए डॉ. सुरेश कुमार ने सभी पहाड़ी संगठनों, युवा समूहों, नागरिक समाज संस्थाओं और बुद्धिजीवियों से संवैधानिक गरिमा की रक्षा के लिए एकजुट होने का आग्रह किया। उन्होंने दोहराया कि पहाड़ी जातीय समूह की अनुसूचित जनजाति पहचान कानूनी, अंतिम और अपरिवर्तनीय है, और परित्यक्त पहचानों को पुनर्जीवित करने के किसी भी प्रयास का दृढ़ और लोकतांत्रिक ढंग से विरोध किया जाएगा। पहाड़ी समुदाय इस कैलेंडर को पूरी तरह और सर्वसम्मति से अस्वीकार करता है। क़ानून को कैलेंडरों से नहीं बदला जा सकता और न ही संवैधानिक पहचान को नौकरशाही अवज्ञा से मिटाया जा सकता। .रिपोर्ट.....अनिल भारद्वाज

राठौर क्षत्रिय समाज एकजुटता की मिशाल: उद्योग मंत्री श्री लखन लाल देवांगन। छत्तीसगढ़ प्रांतीय राठौर क्षत्रिय सभा के नव नियुक्त पदाधिकारी एवं कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण में सम्मिलित हुए मंत्री श्री देवांगन व महापौर श्रींमती संजू देवी राजपूत। सर्वमंगला चौक पर राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौड की प्रतिमा स्थापित करने मंत्री ने की घोषणा। कोरबा (न्यूज उड़ान )छत्तीसगढ़ प्रांतीय राठौर क्षत्रिय सभा जिला कोरबा के नवनिर्वाचित पदाधिकारी और कार्यकारिणी के अभिनंदन समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर कोरबा नगर विधायक, छ ग के कैबिनेट मंत्री श्री लखन लाल देवांगन और कार्यक्रम की अध्यक्षता महापौर श्रीमती संजू देवी राजपूत शामिल हुए। डीडीएम रोड स्थित राठौर क्षत्रिय समाज भवन में आयोजित कार्यक्रम में मंत्री श्री देवांगन ने भारत माता, छत्तीसगढ़ महतारी और राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौड के जयकारों के साथ अपना उद्बोधन प्रारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा की सर्व मंगल मंदिर चौक पर राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौड जी की भव्य प्रतिमा स्थापित करने की मंत्री श्री देवांगन ने घोषणा की गई। उन्होने प्रदेश और समाज को आगे बढ़ाने में राठौर समाज की एकजुटता और संगठित होकर कार्य करने की सराहना की। मंत्री श्री देवांगन ने कहा कि राठौर क्षत्रिय समाज का जिस तरह स्नेह और आशीर्वाद सदैव मिलता है, उसके लिए हमेशा से आपका ऋणी रहूंगा। कोरबा जिले के विकास में राठौर समाज के वरिष्ठ जनों का विशेष योगदान रहता है। समाज की मांग पर समाज के भवन के आंतरिक विकास एवं अन्य निर्माण कार्य हेतु 11.50 लाख की लागत से भवन के विकास के लिए राशि स्वीकृत की गई थी, इसका कार्य प्राथमिकता से प्रारम्भ कर पूर्ण किया जा चुका है। मंत्री श्री देवांगन ने कहा की समाज की मांग पर ढोढीपारा के सामने में सामुदायिक भवन हेतु 20 लाख की स्वीकृति डी जा चुकी है, इसका जल्द भूमिपुजन आप सभी के उपस्थिति में सम्पन्न कर कार्य प्रारम्भ किया जाएगा। मंत्री श्री देवांगन ने कहा की क्षत्रिय राठौर समाज की पहचान ही विकासशील और एकजुटता है। इस अवसर पर गोवर्धन राठौर जी, छत्तीसगढ़ प्रांतीय राठौर क्षत्रिय सभा के नवनियुक्त अध्यक्ष पवन राठौर , राजेंद्र राठौर महामंत्री, ओकार राठौर कोषाध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष नरेंद्र राठौर, संतोष राठौर अध्यक्ष राठौर क्षत्रिय समाज को मंत्री श्री देवांगन ने बधाई एवं शुभकामनाए दी। कार्यक्रम में पार्षद नरेंद्र देवांगन, सनत राठौर, मनोज राठौर भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिला अध्यक्ष डॉ विजय राठौर, मंडल अध्यक्ष राजेश राठौर, श्री कृष्णा राठौर, राजकुमार राठौर, दीप राठौर, पार्षद श्रीमती उर्वशी राठौर, अजय राठौर, निखिल राठौर शाहिद अधिक संख्या में जिले एवं क्षेत्र से आए समाज के प्रमुख जन उपस्थित रहे।