JAMMU/RAJOURI/ DAINIK NEWS UDAAN The Department of Family Welfare, MCH & Immunization, Poonch, on Monday organized a mandatory refresher training programme at the Dak Bungalow, Poonch, to strengthen the district's digital immunization system and improve the accuracy of health data reporting. The training was conducted under the overall supervision of Director, Family Welfare, MCH & Immunization, Jammu & Kashmir, Dr. Afsana Bano, and the direct supervision of Chief Medical Officer (CMO) Poonch, Dr. Parvaiz Ahmed Khan. The programme was organized by Deputy Chief Medical Officer Dr. Ruby Naaz Bhatti and District Immunization Officer Dr. Zohera Parveen. A total of 189 health officials participated in the training, including the Chief Medical Officer, Deputy Chief Medical Officer, District Immunization Officer, Block Medical Officer Mandi, and vaccinators from the Mandi, Mendhar and Surankote blocks. The refresher session focused on enhancing the efficiency of the digital immunization ecosystem, with special emphasis on accelerating ABHA ID generation and linking to ensure faster and more accurate beneficiary verification. Participants were also trained to ensure immediate Haemoglobin (Hb) data entry on the U-WIN portal, reducing reporting delays and strengthening patient health records. Addressing the participants, CMO Poonch Dr. Parvaiz Ahmed Khan directed all doctors and vaccinators to ensure that HMIS and U-WIN data figures match completely, highlighting the importance of accurate and consistent reporting. He further instructed that no vaccination session should be conducted with zero beneficiaries, emphasizing that every planned session must deliver actual immunization services on the ground. The training concluded with a call for coordinated efforts to bridge operational gaps at the field level and ensure timely, reliable and accurate national health reporting from District Poonch. Report....Anil Bhardwaj

नई दिल्ली( दैनिक न्यूज उड़ान )अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति (ABPSS) ने देशभर के पत्रकारों की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वतंत्र पत्रकारिता को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से माननीय प्रधानमंत्री को पत्रकार सुरक्षा कानून लागू किए जाने संबंधी आवेदन प्रेषित किया है। समिति के राष्ट्रीय संगठन महासचिव महफूज़ खान ने बताया कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में पत्रकार समाज और शासन के बीच महत्वपूर्ण कड़ी का कार्य करते हैं। अनेक पत्रकार अपने दायित्वों का निर्वहन करते समय धमकियों, हमलों, झूठे मुकदमों एवं विभिन्न प्रकार के दबावों का सामना करते हैं। ऐसी परिस्थितियों में पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु एक प्रभावी राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा कानून की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही है। समिति ने अपने आवेदन में केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि पत्रकारों के जीवन, स्वतंत्रता, सम्मान और निष्पक्ष पत्रकारिता की रक्षा के लिए पूरे भारत में एक समान पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने की दिशा में आवश्यक कदम उठाए जाएँ। प्रधानमंत्री कार्यालय के Public Grievances Portal पर यह आवेदन सफलतापूर्वक पंजीकृत हो चुका है। आवेदन का पंजीकरण क्रमांक (Registration Number): PMOPG/E/2026/0143964 जारी किया गया है। अब यह प्रकरण संबंधित स्तर पर विचाराधीन रहेगा। अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति ने देशभर के पत्रकारों, मीडिया संगठनों एवं जनप्रतिनिधियों से इस जनहित अभियान का समर्थन करने तथा पत्रकार सुरक्षा कानून की मांग को सशक्त बनाने का आह्वान किया है। "सुरक्षित पत्रकारिता, मजबूत लोकतंत्र की पहचान है।" जारीकर्ता: महफूज़ खान सामाजिक शोधकर्ता एवं लोकनीति विश्लेषक राष्ट्रीय संगठन महासचिव अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति (ABPSS)

कोरबा (दैनिक न्यूज उड़ान) प्रदेशभर में नकली (एनालॉग) पनीर के क्रय, विक्रय एवं संग्रह पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद कोरबा जिले में खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा सघन जांच अभियान प्रारंभ कर दिया गया है। रविवार को खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा जिले के विभिन्न डेयरी एवं खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया। जांच अभियान के दौरान वंदना सेल्स, वचन मिल्क पार्लर, अलंकार डेयरी, गणेश डेयरी, प्रभात डेयरी, रवि डेयरी, संतोष डेयरी तथा सर्वमंगला डेयरी सहित विभिन्न प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया। जांच में कहीं भी एनालॉग पनीर नहीं पाया गया। खाद्य सुरक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई व्यक्ति या प्रतिष्ठान नकली/एनालॉग पनीर का क्रय, विक्रय, संग्रह अथवा उपयोग करते हुए पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के प्रावधानों के तहत कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने जिले के सभी हलवाई, कैटरर्स एवं शादी, भोज तथा अन्य सामूहिक आयोजनों में भोजन तैयार करने वाले संचालकों को भी निर्देशित किया है कि वे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अनुसार आवश्यक लाइसेंस प्राप्त कर ही अपना व्यवसाय संचालित करें तथा किसी भी स्थिति में एनालॉग पनीर का उपयोग न करें। खाद्य सुरक्षा विभाग ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि यदि कहीं नकली अथवा एनालॉग पनीर के उपयोग, बिक्री या संग्रह की जानकारी मिले तो इसकी सूचना तत्काल विभाग को दें, ताकि आवश्यक कार्रवाई कर आमजन के स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।