कोरबा (दैनिक न्यूज उड़ान) पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी के मार्गदर्शन में - निर्धारित सीमा से अधिक तेज आवाज में डीजे बजाने पर थाना दीपक & बाकीमोंगरा में डीजे संचालकों के विरुद्ध कार्रवाई, वाहन सहित डीजे साउंड सिस्टम जब्त। कोरबा पुलिस द्वारा ध्वनि प्रदूषण एवं तेज आवाज में डीजे बजाने वालों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। माननीय न्यायालयों के निर्देशों, एनजीटी की गाइडलाइन तथा कोलाहल अधिनियम के प्रावधानों के तहत निर्धारित ध्वनि सीमा का उल्लंघन करने वाले डीजे संचालकों पर पुलिस द्वारा सख्ती बरती जा रही है। इसी क्रम में— थाना दीपका क्षेत्र में 02 डीजे संचालकों 1.नवरतन कुमार (निवासी-कसई पाली) & 2. रवि कुमार (निवासी-धुरेना) द्वारा निर्धारित ध्वनि सीमा से अधिक तेज आवाज में डीजे/ध्वनि विस्तारक यंत्र बजाते पाए जाने पर कार्रवाई की गई। थाना बाकी मोंगरा क्षेत्र में 01 डीजे संचालक भूवन पाल ( निवासी कुरैना) के विरुद्ध निर्धारित ध्वनि सीमा से अधिक आवाज में डीजे बजाने पर कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान डीजे के साउंड सिस्टम/ध्वनि विस्तारक यंत्रों को जब्त किया गया है। संबंधित डीजे संचालकों के विरुद्ध कोलाहल अधिनियम के तहत वैधानिक कार्रवाई करते हुए जब्त डीजे उपकरणों को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। कोरबा पुलिस की स्पष्ट अपील कोरबा पुलिस द्वारा सभी डीजे संचालकों एवं आयोजन समितियों को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है कि निर्धारित ध्वनि सीमा एवं माननीय न्यायालय/एनजीटी के निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन करें। नियमों का उल्लंघन कर तेज आवाज में डीजे बजाने पर डीजे उपकरण जब्त कर नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कोरबा पुलिस — कानून व्यवस्था एवं आमजन की शांति बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध।

यातायात पुलिस बिलासपुर की नंबर प्लेट छुपा कर वाहन चलाने वाले वाहन चालकों पर कठोर कार्रवाई। 724 वाहन चालकों पर अभियान चला कर की गई कार्यवाही। 724000 चालान शुल्क एवं कई में की गई अपराधिक प्रकर दर्ज। नम्बर प्लेट में छेड़छाड़ करने वाले वाहन चालकों पर ताबड़तोड़ कार्यवाही रहेगी जारी। नंबर प्लेट के साथ छेड़छाड़ नहीं करने हेतु समस्त वाहन चालकों एवं नागरिकों से की गई यातायात पुलिस द्वारा अपील। बिलासपुर( दैनिक न्यूज उड़ान) पुलिस उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह के दिशा निर्देश एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात रामगोपाल करियारे के पर्यवेक्षण में नियमित रूप से यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर कठोर एवं सख्त कार्यवाही की जा रही है तथा नागरिकों को सतत रूप से सड़क सुरक्षा के विभिन्न आयाम पर दुर्घटना से बचाव हेतु लगातार व्यापक रूप से समझाइश भी दिया जा रहा है। इसी श्रृंखला में यातायात पुलिस बिलासपुर के द्वारा अभियान चला कर "बिना हेलमेट धारण" कर वाहन चलाने वाले वाहन चालकों एवं शहर में "मोडिफाइड साइलेंसर" के माध्यम से तीव्र, कर्कश एवं कानफोडू आवाज निकालने वाले वाहन चालकों पर अभियान चलाकर कठोर कार्रवाई की गई है तथा बार-बार नंबर प्लेट को छुपा कर वाहन नहीं चलने हेतु वाहन चालकों एवं नागरिकों को समझाइस दिए जाने के बावजूद भी कई वाहन चालकों के द्वारा इस तरीके का नंबर प्लेट के साथ छेड़छाड़ करना एवं नंबर प्लेट के ऊपर पेपर, टेप, मैग्नेट, पेंट, कपड़ा, पन्नी, नंबर प्लेट को मोड़कर नंबर को छुपाना तथा कई अन्य प्रकार के चालान से बचने हेतु प्रयास करने वाले वाहन चालकों पर पुनः अभियान चलाकर कार्रवाई की जा रही है। इसके लिए यातायात के सभी टैंगो एवं यातायात के सभी पॉइंट पर तैनात बल को आवश्यक ब्रीफिंग किया गया है कि सभी पॉइंट पर नंबर प्लेट के साथ छेड़छाड़ करने वाले एवं नंबर प्लेट को छुपा कर चलाने वाले वाहन चालकों पर पैनी नजर रखी जाए एवं कहीं पर भी बिना नंबर प्लेट के वाहन चलाते पाए जाने पर इसकी सूचना कंट्रोल रूम के माध्यम से शहर में तैनात समस्त यातायात एवं स्थानीय थाने के बल को प्रदान की जावे ताकि शहर में चलने वाले ऐसे वाहन चालकों को वाहन के रफ्तार के आधार पर तात्कालिक नहीं रोक पाने की स्थिति में अन्य चौक- चौराहा या यातायात प्वाइंट पर रोकी जा सके इसके लिए यातायात पुलिस सघन चेकिंग अभियान भी कर रही है ताकि ऐसे वाहन चालकों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सके। ज्ञातव्य हो कि नंबर प्लेट के साथ छेड़छाड़ कर वाहन चलाने वाले वाहन चालक न सिर्फ चालान से बचने के लिए ऐसा कृत्य करते हैं अपितु कई बार ऐसे वाहन चालक गंभीर संदिग्ध व्यक्ति के रूप में भी होते हैं जिनके द्वारा कई प्रकार के अवैध गतिविधियों को घटित करने के संभावना से इनकार नहीं की जा सकती। कई बार इस तरीके के वाहन चालकों के द्वारा कई गंभीर आपराधिक प्रकरणों को भी देश के विभिन्न क्षेत्रों में अंजाम दी गई है अतः बिलासपुर यातायात पुलिस के द्वारा ऐसे आचरण करने वाले वाहन चालकों पर सतत निगरानी रखते हुए उन पर प्रभावी और सख्त कार्यवाही की जा रही है। यातायात पुलिस बिलासपुर के द्वारा अब तक 724 वाहन चालकों पर नंबर प्लेट में छेड़छाड़ करने एवं नंबर प्लेट में कागज, मैग्नेट, स्टीकर, कपड़ा, पॉलीथिन आदि के माध्यम से नंबर प्लेट को छुपा कर चलाने वाले वाहन चालकों पर शासन नियमानुसार विधिसंगत कार्यवाही कर 7 लाख 24 हजार चालान शुल्क जारी की गई है एवं अनेक प्रकरणों को माननीय न्यायालय पेश कर कठोर आर्थिक दंड से दंडित भी कराई गई है साथ ही कई प्रकरणों में स्थानीय पुलिस के माध्यम से आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध करते हुए ऐसे प्रकरणों में आरोपी वाहन चालक को जेल भी दाखिल कराई गई है। अतः समस्त वाहन चालकों एवं आम नागरिकों से विशेष अनुरोध है कि नंबर प्लेट में किसी भी तरीके का छेड़छाड़ करना एवं नंबर प्लेट को किसी भी साधनों से छुपा कर वाहन चलाना संदिग्ध आचरण को व्यक्त करता है अतः वाहन चलाते समय सदैव स्पष्ट नंबर प्लेट विधि मान्य तरीके से अपने वाहनों में लगवाने ताकि पुलिस और प्रशासन को किसी भी तरीके के आपके वाहन के नंबर प्लेट को देखकर संदिग्ध आचरण का शंका ना हो। और किसी भी तरीके का चालानी कार्यवाही एवं न्यायिक प्रक्रियाओं का सामना किसी भी वाहन चालकों को नंबर प्लेट को छुपाने के कारण ना करना पड़े। विदित हो कि कई इस तरीके के मामले में चोरी के वाहन को टेप चिपका कर चलाने की वारदात के कारण आरोपी वाहन चालक को गंभीर आपराधिक धाराओं के तहत जेल की सलाखों के पीछे भी सजा काटनी पड़ी है अतः वाहन चलाते समय अपने कागजात एवं वाहनों के संबंध में समस्त जरूरी प्रक्रियाओं को पूर्ण करके रखें ताकि कहीं पर भी किसी भी तरीके के जांच के दौरान किसी भी तरीके का परेशानियों का सामना न करना पड़े।

कोरबा (दैनिक न्यूज उड़ान) ADM एवं CE-CSEB दर्री से फोन पर की चर्चा, ग्रामीणों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की मांग कोरबा। ग्राम लोतलोता स्थित राखड़ बांध को पुनः संचालित किए जाने की तैयारियों को लेकर पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने गंभीर चिंता व्यक्त की है। ग्रामीणों द्वारा बांध की जर्जर स्थिति, पूर्व में तटबंध टूटने से खेतों एवं आसपास के क्षेत्रों में राखड़ पहुंचने तथा अब पुनः पाइपलाइन बिछाकर राखड़ भंडारण की तैयारी किए जाने की जानकारी दिए जाने के बाद उन्होंने पूरे मामले को अत्यंत संवेदनशील बताते हुए जिला प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। जयसिंह अग्रवाल ने इस संबंध में ADM कोरबा तथा CE-CSEB दर्री से मोबाइल पर चर्चा कर लोतलोता राखड़ बांध की वर्तमान स्थिति और वहां चल रही गतिविधियों के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों से स्पष्ट रूप से कहा कि ग्रामीणों की सुरक्षा से जुड़े इस विषय में पर्यावरणीय एवं सुरक्षा संबंधी सभी शर्तों का पालन सुनिश्चित किए बिना किसी भी प्रकार की जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा 23 जून 2026 को लोतलोता राखड़ बांध के Pond-A के 22 हेक्टेयर क्षेत्र के अस्थायी उपयोग की अनुमति सशर्त रूप से दी गई है। अनुमति की शर्त क्रमांक 3 में स्पष्ट किया गया है कि इसके लिए CPCB की सहमति अनिवार्य है तथा CPCB की सहमति प्राप्त नहीं होने पर मंडल की अस्थायी अनुमति स्वतः निरस्त मानी जाएगी। ऐसे में ग्रामीणों द्वारा यह जानकारी दिया जाना कि CPCB की सहमति प्राप्त होने से पहले ही लोतलोता राखड़ बांध तक नई पाइपलाइन बिछाने एवं बांध की जल निकासी व्यवस्था को पुनः खोलने की तैयारी की जा रही है, गंभीर प्रश्न खड़ा करता है। जयसिंह अग्रवाल ने कहा कि जब CPCB की सहमति स्वयं पर्यावरण संरक्षण मंडल की अनुमति की अनिवार्य शर्त है, तो उसकी सहमति प्राप्त होने से पहले पाइपलाइन बिछाने एवं बांध को पुनः उपयोग में लाने की तैयारी किस अनुमति के आधार पर की जा रही है, यह जिला प्रशासन को तत्काल स्पष्ट करना चाहिए। उन्होंने कलेक्टर को भेजे पत्र में मांग की है कि CPCB की सहमति की स्थिति तत्काल स्पष्ट कराई जाए और जब तक आवश्यक पर्यावरणीय अनुमति एवं सुरक्षा परीक्षण पूरे नहीं हो जाते, तब तक पाइपलाइन बिछाने अथवा राखड़ भंडारण से संबंधित गतिविधियों को आगे न बढ़ाया जाए। पूर्व मंत्री ने यह भी कहा कि लोतलोता के ग्रामीणों की चिंता को केवल विरोध के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। बांध के आसपास गांव, कृषि भूमि और विद्यालय स्थित हैं तथा पूर्व में राखड़ एवं पानी के फैलाव की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। अप्रैल 2026 में झाबू राखड़ बांध की दुर्घटना के बाद ग्रामीणों की आशंकाओं को और अधिक गंभीरता से लेना आवश्यक है। उन्होंने मांग की कि लोतलोता राखड़ बांध की संरचनात्मक मजबूती, तटबंध, स्लोप स्टेबिलिटी, जल निकासी एवं अन्य सुरक्षा मानकों की स्वतंत्र विशेषज्ञ संस्था से जांच कराई जाए। साथ ही पूर्व में राखड़ से प्रभावित किसानों एवं ग्रामीणों की क्षति का आकलन कर उनकी लंबित मांगों पर जिला प्रशासन, CSPGCL एवं संबंधित विभागों की संयुक्त बैठक आयोजित कर समयबद्ध समाधान निकाला जाए। जयसिंह अग्रवाल ने कहा कि विद्युत उत्पादन की निरंतरता आवश्यक है, लेकिन इसके साथ ग्रामीणों की सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और उनके अधिकारों की रक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने जिला प्रशासन से पूरे मामले को प्राथमिकता के आधार पर लेते हुए ग्रामीणों को विश्वास में लेकर संवेदनशील एवं त्वरित कार्रवाई करने का आग्रह किया है।