कलेक्टर ने ली निर्माण विभागों की समीक्षा बैठक। अप्रारंभ एवं निविदा स्तर के कार्याे में भी शीघ्रता से कार्यवाही पूर्ण करते हुए कार्य प्रारंभ कराएं- कलेक्टर। विभागों के प्रगतिशील एवं लंबित कार्यों को शीघ्रता से पूर्ण कराने के दिए निर्देश। कार्य में लापरवाही बरतने वाले ठेकेदारों के अनुबंध निरस्त कर, ब्लैक लिस्ट करने हेतु किया निर्देशित। कोरबा( न्यूज उड़ान )कलेक्टर कुणाल दुदावत कलेक्टोरेट सभाकक्ष में विभिन्न निर्माण विभागों की बैठक लेकर प्रगतिरत निर्माण कार्यों की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने सभी निर्माणाधीन कार्याे को शीघ्रता से पूर्ण कराने हेतु सभी निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया। साथ ही निर्माण कार्याे के गुणवत्ता पर किसी प्रकार की लापरवाही न बरतने की सख्त हिदायत दी। इस अवसर पर कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग, सेतु, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना सहित अन्य निर्माण विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। कलेक्टर ने राष्ट्रीय राजमार्ग में प्रगतिरत निर्माण व मरम्मत कार्यो की अद्यतन स्थिति की जानकारी लेते हुए तेजी से प्रगति लाने एवं निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए । लोक निर्माण विभाग अंतर्गत निर्माण किये जा रहे अनेक सड़क, स्कूल भवन, कॉलेज भवन सहित अन्य प्रगतिरत कार्याे की समीक्षा करते हुए कार्य में गंभीरता से तेजी लाने एवं समयावधि में पूर्ण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने जिले में शिक्षा व स्वास्थ्य सुविधाओं की विस्तार हेतु किए जा रहे निर्माण कार्य को प्राथमिकता से पूरा कराने के लिए कहा। कॉलेज व विद्यालय भवन के कार्य को अगले शैक्षणिक सत्र प्रारम्भ होने से पहले पूर्ण कराने निर्देशित किया। कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग को अप्रारंभ एवं निविदा स्तर के कार्याे में भी शीघ्रता से कार्यवाही पूर्ण करते हुए कार्य प्रारंभ कराने की बात कही। साथ ही प्रगतिरत सभी कार्यो में मैन पावर बढ़ाकर कार्य मे तेजी लाने निर्देश दिये। उन्होंने जिले के दूरस्थ क्षेत्र लैंगा में स्वीकृत सड़क निर्माण कार्य में गति लाने के लिए निर्माण स्थल के समीप वीटी प्लांट स्थापित करने निर्देशित किया। श्री दुदावत ने बंजारी महाविद्यालय के लंबित कॉलेज भवन, छात्रावास के निर्माण कार्य को शीघ्रता से पूर्ण करने एवं मुख्य मार्ग से कॉलेज तक एप्रोच रोड व बाउंड्री वाल निर्माण हेतु डीएमएफ से प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। विभाग के अन्य निर्माण कार्यो में जमीन विवाद के मामले में एसडीएम से सम्पर्क कर समाधान कराने की बात कही। कलेक्टर ने पीएमजीएसवाई व सेतु विभाग अंतर्गत सड़क व पुल-पुलिया निर्माण स्थिति की समीक्षा करते हुए सभी मार्गाे में तेजी से प्रगति लाने के निर्देश दिए। साथ ही मरम्मत कार्याे को भी शीघ्रता से पूर्ण कराने के लिए कहा। उन्होंने सभी निर्माण विभागों को प्रगतिरत सभी स्थानों में समान्तर कार्य प्रारंभ कराने, मशीनरी एवं श्रमिकों की संख्या बढ़ाने की बात कही। साथ ही निर्माण कार्याे में लापरवाही बरतने व अपेक्षाकृत कम प्रगति वाले एजेंसियों पर सख्ती से कार्यवाही करते हुए अनुबंध निरस्त करने एवं ब्लैक लिस्ट करने हेतु निर्देशित किया।

आंगनबाड़ी के माध्यम से शासन की योजनाओं का शत-प्रतिशत क्रियान्वयन सुनिश्चित करें : कलेक्टर। सुपोषण चौपाल के माध्यम से कुपोषित बच्चों व किशोरी बालिकाओं के पोषण स्तर में सुधार लाने के दिए निर्देश। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना में अधिक से अधिक हितग्राहियों को लाभान्वित करने के निर्देश। कलेक्टर ने महिला एवं बाल विकास विभाग की बैठक ली, विभागीय कार्यों की गहन समीक्षा की। कोरबा( न्यूज उड़ान ) कलेक्टर कुणाल दुदावत ने आज जिला सभाकक्ष में महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान उन्होंने विभागीय योजनाओं की प्रगति की विस्तृत जानकारी लेकर उनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्रों में रिक्त पदों पर भर्ती, बाल सम्प्रेषण गृह, मध्यम एवं गंभीर कुपोषित बच्चों हेतु पोषण आहार वितरण, गर्भवती और शिशुवती महिलाओं को टीएचआर का वितरण, रेडी टू ईट सामग्री, आंगनबाड़ी में उपलब्ध सुविधाएँ, कमियाँ, पेयजल आपूर्ति, शौचालय व्यवस्था, सखी वन स्टॉप सेंटर, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, महतारी वंदन योजना ई-केवाईसी, पालना घर संचालन, नवा बिहान, बाल विवाह रोकथाम, बाल कल्याण समिति सहित अन्य योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने निर्देशित किया कि आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से महिला एवं बाल विकास विभाग की सभी महत्वपूर्ण योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। आंगनबाड़ी केंद्र समय पर संचालित हों तथा बच्चों को निर्धारित अनुसार गर्म नाश्ता, भोजन, किशोरी बालिकाओं एवं गर्भवती-शिशुवती महिलाओं को समय पर पोषण आहार दिया जाए। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि गंभीर कुपोषित बच्चों को चिन्हित कर पोषण पुनर्वास केंद्र (एनआरसी) के माध्यम से उन्हें सुपोषित बनाया जाए। आंगनबाड़ी में आने वाले बच्चों की सीखने की क्षमता को बढ़ाने हेतु निर्धारित शैक्षणिक गतिविधियाँ नियमित रूप से संचालित की जाएँ। उन्होंने सुपोषण चौपाल आयोजित कर योजनाओं की जानकारी देने, ग्राम पंचायतों में महिला सरपंचों एवं महिला जनप्रतिनिधियों को शामिल करने तथा छोटे बच्चों के वजन बढ़ाने, किशोरी बालिकाओं और गर्भवती-शिशुवती महिलाओं के स्वास्थ्य सुधार हेतु पूरक आहार एवं स्थानीय पौष्टिक खाद्य पदार्थों के सेवन की जानकारी साझा करने के निर्देश दिए। कलेक्टर श्री दुदावत ने मध्यम एवं गंभीर कुपोषित बच्चों को कुपोषण चक्र से बाहर निकालने के लिए विशेष प्रयास करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ऐसे बच्चों के घर-घर जाकर माताओं को जागरूक किया जाए और उन्हें अतिरिक्त पौष्टिक आहार समय पर वितरित किया जाए। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना की समीक्षा करते हुए उन्होंने स्पष्ट निर्देशित किया कि योजना का क्रियान्वयन गंभीरता और प्राथमिकता से किया जाए। परियोजना अधिकारी एवं पर्यवेक्षक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से एएनसी पंजीयन की जानकारी लेकर प्रकरण दर्ज कराएं और हितग्राहियों को समयबद्ध लाभ दिलाएं। कलेक्टर ने महतारी वंदन योजना अंतर्गत होने वाले भुगतान की जानकारी प्रत्येक माह प्रेषित करने, भुगतान अटके होने पर कारण ज्ञात कर तत्काल समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने ई-केवाईसी कार्य में तेजी लाने और इसे दस दिनों के भीतर पूर्ण करने को कहा। आंगनबाड़ी केंद्रों में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने हेतु नियमित शैक्षणिक गतिविधियाँ संचालित करने और आवश्यकता होने पर परियोजना स्तर पर प्रशिक्षण आयोजित करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने टीएचआर वितरण सहित विभागीय योजनाओं की जानकारी निर्धारित पोर्टल पर समय पर अपलोड करने, लिंक में डाटा एंट्री सुनिश्चित करने तथा पोषण ट्रैकर में प्रतिदिन जानकारी दर्ज करने कहा। बैठक में कलेक्टर ने बाल कल्याण समिति, किशोर न्याय बोर्ड एवं बाल देखरेख संस्थाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि संस्थाओं में शासन द्वारा निर्धारित सभी मानकों का अनिवार्य रूप से पालन किया जाए। साफ-सफाई, आवासीय सुविधाओं और भोजन वितरण में किसी भी प्रकार की लापरवाही न हो। आकस्मिक निरीक्षण के दौरान शिकायत मिलने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी। उन्होंने बच्चों के आधार, जाति प्रमाणपत्र एवं आयुष्मान कार्ड बनवाने के निर्देश दिए। साथ ही सुकन्या समृद्धि योजना के लाभ बताते हुए अधिक से अधिक बालिकाओं के खाते खुलवाने कहा। पालना केंद्र संचालन हेतु रिक्त पदों पर 15 दिनों के भीतर भर्ती प्रक्रिया पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कार्यरत महिलाओं से बैठक लेकर उन्हें उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी दें और केंद्र का नियमित संचालन करते हुए लाभार्थियों की संख्या बढ़ाई जाए। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ श्री दिनेश कुमार नाग, जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास श्री बसंत मिंज, परियोजना अधिकारी सीडीपीओ सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। गंभीर कुपोषित बच्चों को एनआरसी लाकर सुपोषित बनाएं। कलेक्टर श्री दुदावत ने सभी परियोजना एवं सेक्टर अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे गंभीर कुपोषित बच्चों को चिन्हित कर पोषण पुनर्वास केंद्र में अनिवार्य रूप से भेजें। पहले गंभीर कुपोषित और बाद में मध्यम कुपोषित बच्चों को एनआरसी भेजा जाए। उन्होंने कहा कि एनआरसी का शत-प्रतिशत उपयोग सुनिश्चित किया जाए। कम वजन वाले बच्चों का वजन बढ़ाने तथा आंगनबाड़ी का समय पर संचालन करते हुए पोषण आहार का वितरण नियमित रूप से किया जाए। बारिश से पहले नए भवनों में आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन सुनिश्चित करें। कलेक्टर ने जिले में भवनविहीन एवं जर्जर आंगनबाड़ी केंद्रों की जानकारी 15 दिनों के भीतर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए, ताकि जल्द स्वीकृतियाँ प्रदान की जा सकें। उन्होंने जर्जर आंगनबाड़ी केंद्रों का परीक्षण करने, फोटो सहित विवरण भेजने के निर्देश दिए। कहा कि बारिश के बाद किसी भी केंद्र के जर्जर होने की शिकायत न आए, इसलिए अभी से तैयारी की जाए। लक्ष्य अधिकतम आंगनबाड़ी केंद्रों को बारिश पूर्व नए भवनों में शिफ्ट करने का है। उन्होंने सीडीपीओ को पूर्व में स्वीकृत केंद्रों के कार्य पूर्ण कराने हेतु ग्राम पंचायतों से निरंतर संपर्क में रहने कहा। आंगनबाड़ी में लगाई गई पानी टंकियों को पानी स्रोत से जोड़ने हेतु जिला पंचायत सीईओ को निर्देश दिए। बाल विवाह रोकथाम के लिए निरंतर अभियान चलाएं। कलेक्टर ने जिले में बाल विवाह रोकथाम के लिए जन-जागरूकता बढ़ाने तथा जनप्रतिनिधियों के माध्यम से पिछड़े क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कम उम्र में विवाह और गर्भधारण से महिलाओं में एनीमिया तथा बच्चों में कुपोषण सहित कई स्वास्थ्य समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं। अतः सभी पंचायतों में बाल विवाह मुक्त कोरबा-छत्तीसगढ़ अभियान में व्यापक सहभागिता सुनिश्चित की जाए।

कोरबा( न्यूज उड़ान ) सामाजिक सद्भाव, समानता और जाति-पाति के भेदभाव को समाप्त करने की दिशा में सरकार द्वारा संचालित अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना आज वास्तविक सामाजिक परिवर्तन का माध्यम बन रही है। इसी कड़ी में कोरबा जिले के युवा दम्पत्ति अभिषेक आदिले और बबीता देवांगन की कहानी समाज में नई उम्मीद और सकारात्मक बदलाव का संदेश देती है। कोरबा के आदिले चौक, पुरानी बस्ती के निवासी अभिषेक आदिले हैं और जो अनुसूचित जाति समुदाय से आते हैं, तथा जांजगीर-चांपा जिले के ग्राम चोरिया, तहसील सारागांव की रहने वाली 20 वर्षीया बबीता देवांगन, जो अन्य पिछड़ा वर्ग समुदाय से हैं, ने सामाजिक बाधाओं को दूर करते हुए अंतर्जातीय विवाह किया। दोनों परिवारों ने इस रिश्ते का सम्मान किया और समाज में एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया। अंतर्जातीय विवाह करने वाले दम्पत्तियों को प्रोत्साहित करने हेतु केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना के अंतर्गत इस दम्पत्ति को कुल 2.50 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की गई। सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, कोरबा द्वारा इस राशि में से 1.00 लाख रुपए दम्पत्ति के संयुक्त बैंक खाते में प्रदान कर दिए गए हैं, जबकि शेष 1.50 लाख रुपए उनके उज्ज्वल एवं सुरक्षित भविष्य को ध्यान में रखते हुए तीन वर्ष की सावधि जमा के रूप में निवेश किए गए हैं। यह आर्थिक सहायता उनके नए जीवन की शुरुआत को सरल बनाने के साथ उन्हें आत्मनिर्भर और सशक्त बनने की दिशा में अहम भूमिका निभा रही है। केंद्र सरकार और छत्तीसगढ़ राज्य सरकार दोनों ही सामाजिक समरसता को मजबूत करने, जातीय भेदभाव को समाप्त करने और युवाओं को रूढ़िवादी सोच से मुक्त कर समानता के मार्ग पर अग्रसर करने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। शासन द्वारा संचालित यह योजना समाज को अधिक संवेदनशील, एकजुट और प्रगतिशील बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देती है। यह सिर्फ आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि सामाजिक एकता का संदेश भी है, जिससे प्रेम, सम्मान और समानता की भावना को बल मिलता है। अभिषेक और बबीता की यह पहल केवल एक विवाह का संस्कार नहीं है, बल्कि सामाजिक परिवर्तन की नींव है। उन्होंने यह सिद्ध किया कि यदि विश्वास और साहस हो तो जाति-पाति की दीवारें स्वयं ढह जाती हैं और मानवीय मूल्य ही समाज की असली पहचान बनते हैं। शासन की योजना से मिली सहायता ने उनकी नई यात्रा को सुरक्षित और स्थिर बनाया, जबकि उनकी आपसी समझ और दृढ़ता इस कहानी को और अधिक प्रेरक बनाती है। चार साल पहले शादी के बंधन में बंधे अभिषेक–बबीता की सफलता से स्पष्ट होता है कि सरकारी योजनाएँ तभी सार्थक होती हैं जब समाज के लोग उन्हें अपनाकर सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ते हैं।