वाराणसी स्थित ज्ञानवापी परिसर में आज एएसआई के सर्वे का तीसरा दिन है। सुबह 8 बजे से शुरू होकर शाम 5 बजे तक सर्वे का काम चलेगा। 40 लोगों की टीम ज्ञानवापी परिसर पहुंच चुकी है। इससे पहले कल सर्वे में GNS विधि का प्रयोग हुआ था। 3D इमेज बनाकर यह जानने की कोशिश हुई कि स्ट्रक्चर कितना पुराना है। वहीं इस सर्वे के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं।इससे पहले शनिवार को एएसआई की टीम ने ज्ञानवापी परिसर में वैज्ञानिक सर्वेक्षण का काम शुरू किया जो शाम पांच बजे तक चला। सर्वेक्षण कार्य में मुस्लिम पक्ष के पांच लोग भी शामिल हुए। इस बीच हिंदू पक्ष ने दावा किया है कि सर्वे में प्राचीन मंदिर के कई सबूत मिले हैं।गुंबद के हॉल की फोटोग्राफी और मैपिंग हिन्दू पक्ष के अधिवक्ता सुभाष चतुर्वेदी ने बताया कि सर्वे की टीम मस्जिद परिसर के केंद्रीय गुंबद के हॉल में जहां नमाज पढ़ी जाती है, उसका शनिवार को सर्वे किया और उस जगह की फोटोग्राफी और मैपिंग की गयी। उन्होंने बताया कि ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में सर्वे टीम व्यास परिवार के कब्जे वाले तहखाने का सर्वे किया, लेकिन मुस्लिम पक्ष के कब्‍जे वाले दूसरे तहखाने में सर्वेक्षण की टीम अभी पहुंच नहीं पाई है। उन्होंने बताया कि ज्ञानवापी परिसर में कुल चार तहखाने हैं, जिसमें से एक व्यास परिवार के कब्जे में है और दूसरा मुस्लिम पक्ष के कब्जे में है। बाकी दो तहखानों में मलबा भरा हुआ है। शुक्रवार को हुए सर्वे कार्य में मुस्लिम पक्ष शामिल नहीं हुआ था।आधी पशु और आधी देवता की मूर्ति -हिंदू पक्ष हिन्दू पक्ष की एक वादी सीता साहू ने परिसर से बाहर आ कर बताया कि ज्ञानवापी परिसर के पश्चिमी दीवार पर आधी पशु और आधी देवता की मूर्ति दिखी। तहखाने में भी टूटी-फूटी मूर्तियां और खम्भे पड़े दिखे। मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता तौहीद खान ने बताया कि शनिवार को जारी सर्वे कार्य के दौरान अधिवक्ता अखलाक और मुमताज सहित मुस्लिम पक्ष के पांच लोग एएसआई टीम के साथ मौजूद थे।आईआईटी कानपुर के एक्सपर्ट कर रहे हैं एएसआई की मदद आईआईटी कानपुर के विशेषज्ञों की एक टीम ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने में एएसआई की सहायता कर रही है। इससे पहले, इलाहाबाद हाईकोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद एएसआई की एक टीम कड़ी सुरक्षा के बीच शुक्रवार सुबह ज्ञानवापी परिसर में दाखिल हुई थी और सर्वेक्षण कार्य शुरू किया था। शुक्रवार को मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी सर्वेक्षण पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। हालांकि, चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस जे बी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने एएसआई को सर्वेक्षण के दौरान परिसर में किसी भी तरह की तोड़फोड़ की कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया था।

कोरबा।  भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर सभी जिलों मे युवा मोर्चा के कार्यकर्ता मतदाताओं से संपर्क कर रहे हैं इसी तारतम्य मे कोरबा जिले के भी चारों विधानसभा के सभी मंडलों मे नवमतदाता संपर्क अभियान जारी है. भाजयुमो जिलाध्यक्ष पंकज सोनी ने बताया की भाजयुमो का नव मतदाताओं से संपर्क का कार्यक्रम अत्यंत महत्वपूर्ण है 2 तारीख से 5 तारीख तक जिले के भाजयुमो सहप्रभारी रितेश अग्रवाल, राहुल सेन प्रवास पर रहे उन्होंने सभी मंडलों मे जाकर युवाओं से संपर्क किया.साथ ही चारों विधानसभा के प्रभारी पवन पैकरा, ओंकार पटेल,सुनील शुक्ला,युवराज सिंह, प्रीति स्वर्णकार सभी ने अपने प्रभार विधानसभा मे तथा अभी चार दिवसीय प्रवासी कार्यक्रम मे मंडल अध्यक्ष रामावतार, दिनेश,किशन,रविसाहू,तृभुवन,धनंजय एवम् उनकी टीम के साथ मिलकर नव मतदाताओं से वन टू वन संवाद किया साथ ही सभी प्रभारियों एवम् कार्यकर्ताओं द्वारा युवाओं से सीधे उनके घर,महाविधालय अथवा अन्य स्थानो पर संपर्क कर भाजपा के रीती नीति एवम् केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे मे अवगत कराया गया. आने वाले समय मे शीघ्र विधानसभा स्तर पर भाजयुमो द्वारा नवमतदाता का सम्मेलन भी कराया जाएगा.

छत्तीसगढ़ प्रदेश में एक तरफ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी कहते हैं कि भूपेश है तो भरोसा है । क्या भूपेश बघेल जी को छत्तीसगढ़ प्रदेश के विभिन्न जिलों में डीएमएस में करीब 12 सौ करोड़ का घोटाला करने मे भरोसा है जो इन्हें दिखाई नहीं दे रहा है। मैंने कोरबा जिले मे बिना कार्य कराएं तत्कालीन कलेक्टर रानू साहू और संजीव झा के समय भारी भरकम डीएमएफ घोटाला किया गया है जिसके संबंध में दस्तावेज सहित प्रधानमंत्री मोदी जी सहित केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी और ईडी को पत्र लिखकर कोरबा जिले सहित समस्त प्रदेश के डीएमएस मद के घोटाले की जांच करने के लिए पत्र लिखा है। पत्र में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जो कार्य स्वीकृत किए गए हैं वह कार्य अनुमोदन नहीं हुआ है और जिस कार्य का अनुमोदन हुआ है उन्हें सुकृति नहीं दी गई है साथी परिषद की बैठक में अनुमोदन में विधायकों का हस्ताक्षर नहीं है केवल 2 लोग का ही हस्ताक्षर है सभी कार्य कलेक्टर अपनी मनमर्जी तरीके से स्वीकृति कर भ्रष्टाचार किए हैं अभी हाल ही में डीएमएफ घोटालों को लेकर माननीय उच्च न्यायालय के विद्वान अधिवक्ता संजय कुमार अग्रवाल ने भी पीआईएल के माध्यम से 12 हजार करोड़ घोटाले की जांच के संबंध में केंद्र व राज्य सरकार को पार्टी बनाया है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में कांग्रेस शासनकाल में इतनी भारी भ्रष्टाचार किया गया है जो मेरे राजनीतिक कार्यकाल में कभी देखने को नहीं मिला था। निश्चित ही केंद्र की मोदी सरकार डीएमएफ घोटाले की जांच बहुत जल्द कराएगी । जिसमें कई आईएएस अधिकारी सहित उनके सहयोगी अधिकारी और नजदीकी ठेकेदार जो नियम विरुद्ध तरीके से भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं वैसे अधिकारी भी कार्यवाही के लिए तैयार रहें। कभी भी उनके विरुद्ध कार्यवाही हो सकती है ।मैं तो कहूंगा की भूपेश है तो डीएमएफ मे भ्रष्टाचार व घोटाला है कहना कोई गलत नहीं होगा। मेरे द्वारा पूर्व में भी कहा गया है कि जो कार्य अनुमोदन हुए हैं वह स्वीकृत नहीं हुए हैं।अपने मनचाहे कार्यों को कलेक्टर कोरबा के द्वारा स्वीकृति दी गई है और बिना कार्य कराएं कागजों में भुगतान कर दी गई है। डीएमएफ के लिए जो साथी परिषद के लिए समिति बनी है और उस समिति में जो प्रस्ताव पारित की जाती है वह केवल कागजों में ही नजर आती है। उसका कोई अस्तित्व ही नहीं रहता। कलेक्टर अपने मनमर्जी से मनचाहे कार्यों को स्वीकृति किया है। इस तरह से उस समिति का कोई औचित्य ही नहीं है। जो मुझको समझ आ रहा है। इस तरह का खेल पूरे प्रदेश में हुआ है जिसकी जांच केंद्र सरकार बहुत जल्द कराएगी । यदि भूपेश बघेल जी भ्रष्टाचार में संलिप्त नहीं है तो मैं उनसे भी कहूंगा कि वह भी जांच करा कर देख ले अन्यथा केंद्र की सरकार यदि जांच कराएगी तो आप की सरकार में बैठे भ्रष्टाचार में संलिप्त मंत्री और प्रशासन के अधिकारियों के साथ ही आप पर भी गाज गिरने की पूरी संभावना है। डीएमएफ घोटालों की जांच को लेकर माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर में पीआईएल लगा है उसमें मेरे पास जो साक्ष्य स्वरूप दस्तावेज है उसको माननीय उच्च न्यायालय के संज्ञान में देकर कार्यवाही में सहयोग प्रदान की जाएगी और केंद्रीय जांच एजेंसी से जांच कराने का मांग भी किया गया है और आगे भी करेंगे। जिसके बाद प्रशासन के बड़े बड़े अधिकारी आईएएस अफसर सहित कई कांग्रेस के नेता बेनकाब होते हुए दिखेंगे। इस बात से अंदाजा लगाया जा रहा है कि रामपुर विधानसभा क्षेत्र के विकास की उपेक्षा किए जाने और ननकीराम कंवर जैसे दिग्गज नेता को हल्के में लेना जिला प्रशासन और भ्रष्टाचार मे संलिप्त जनप्रतिनिधि और ठेकेदार को खामियाजा भुगतना पड़ सकता है।