कोरबा( न्यूज उड़ान ) 25 जून 2024/ आगामी 13 जुलाई 2024 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।जिसमें न्यायालयों में लंबित समस्त राजीनामा योग्य प्रकरणों के साथ-साथ मोटर दुर्घटना दावा एवं क्लेम प्रकरण का निराकरण सुलह समझौता एवं राजीनामा के माध्यम से किया जाएगा।उक्त लोक अदालत के सफलता पूर्वक आयोजन किए जाने तथा श्री सत्येंद्र कुमार साहू, प्रधान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा के निर्देशानुसार 24 जून 2024 को व्यवहार न्यायालय कटघोरा के विडियो कान्फ्रेंसिंग कक्ष में श्रीमती श्रद्धा शुक्ला शर्मा, अध्यक्ष, तालुका विधिक सेवा समिति कटघोरा के अध्यक्षता में समस्त शासकीय एवं निजी बीमा कंपनियों के शाखा प्रबंधक एवं वरिष्ठ अधिवक्तागणों की बैठक आयोजित की गई। उक्त बैठक में अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा, विडियो कांफ्रेंिसंग के माध्यम से जुडकर समस्त बीमा कंपनियों के वरिष्ठ अधिवक्ताओं को अधिक से अधिक मोटर दुर्घटना दावा प्रकरणों को नेशनल लोक अदालत में राजीनामा के आधार पर निराकृत हेतु रखे जाने हेतु दावा प्रकरणों राजीनामा प्रपत्र को संबंधित न्यायालयों के समक्ष प्रस्तुत किए जाने हेतु निर्देशित किया। श्रीमती श्रद्धा शुक्ला, अध्यक्ष, तालुक विधिक सेवा समिति कटघोरा एवं श्रीमती मधु तिवारी, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश कटघोरा के द्वारा सभी उपस्थित बीमा कंपनी के अधिवक्तागणों को चर्चा के दौरान निर्देशित दिया गया कि अधिक से अधिक चिन्हांकित प्रकरण जिसमें राजीनामा होने की संभावना हो उसकी सूची संबंधित न्यायालयों को शीघ्र प्रदाय किया जाए।सभी प्रकरणों में प्रस्ताव आवश्यक रूप से प्रस्तुत किया जाए।उक्त बैठक में श्रीमती मधु तिवारी प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश कटघोरा, कु. डिम्पल, सचिव जिला विधिक सेवा समिति कटघोरा बीमा कंपनी के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सुभाष दत्ता, मिहिर सिन्हा, श्री आर.एन. राठौर, श्रीमती अनीता चाको, श्री महेंद्र अग्रवाल, श्रीमती सुमन तिवारी एवं श्री राकेश जायसवाल उपस्थित थे।

कोरबा( न्यूज उड़ान) 25 जून हमारे देश के इतिहास में काला दिवस के रूप में याद किया जाता है। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेसियों की सोच आज भी वही है, जैसा कि आपातकाल के दौरान था।कांग्रेसी आज भी देश को तानाशाही सोच से ही चलाना चाहते हैं। आने वाले कल के भविष्य में वे पुनः ऐसा न कर सकें, देशवासियों के अधिकारों का दमन और लोकतंत्र को खतरे में न डाल सकें, इसके लिए हम सभी को सहज और सतर्क रहने की जरूरत हैं।  https://youtu.be/ajN2Adoulk0?si=kIlMXoqmKWvDNj7m यह बातें मंगलवार को कोरबा प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पूर्व सांसद लखनलाल साहू ने सन् 75 के आपातकाल के दौर को याद करते हुए कहीं। उन्होंने आगे कहा कि उस दौर में भारत के नागरिकों के अधिकारों के हनन का प्रयास हुआ। लाखों मीसा बंदियों को 25 जून 1975 से लेकर मार्च 1977 तक जेल में रहे। प्रेस की स्वतंत्रता भी छीन ली गई थी।तब के दौर में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में संपूर्ण क्रांति का आंदोलन चला और इन्होंने न्यायालय में याचिका भी लगाई। https://youtu.be/7McniBk3FMY?si=ciQrq0JsXrOOVcXu जिसमें चुनाव को शून्य घोषित कर दिया गया, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पद और सत्ता को बचाने के लिए आपातकाल घोषित कर दिया। इस आपातकाल के कारण देश की जनता परेशान हुई।इस अवसर पर कोरबा प्रेस क्लब के मंच पर वार्ता में प्रमुख रूप से छत्तीसगढ़ के श्रम उद्योग और वाणिज्य मंत्री लखन लाल देवांगन, भाजपा जिलाध्यक्ष डा राजीव सिंह, पूर्व महापौर जोगेश लाम्बा, भाजपा जिला उपाध्यक्ष प्रफुल्ल तिवारी, महामंत्री टिकेश्वर राठिया, भाजपा मीडिया प्रभारी मनोज मिश्रा और सह प्रभारी पवन सिन्हा उपस्थित रहे।साय सरकार में मीसाबंदियों को मिलने वाला भत्ता पुनः शुरू : मंत्री लखन लाल देवांगनउल्लेखनीय होगा कि आज के इस दिन यानी 25 जून 2024 को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व और दिशा निर्देश में भारतीय जनता पार्टी की ओर से छत्तीसगढ़ के प्रत्येक जिले में मीसा बंदियों का सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया।लोगों की जागरूकता और मौलिक अधिकारों के प्रति सजग करने के लिए प्रयास किए गए।इस अवसर पर मौजूद रहे श्रम, उद्योग और वाणिज्य मंत्री लखन लाल देवांगन ने बताया कि कोरबा में वर्तमान में एक ही मीसाबंदी निवासरत हैं।पूर्व CM डॉ रमन सिंह के कार्यकाल में मीसाबंदियों को मिलने वाले भत्ते को विष्णुदेव सरकार में पुनः शुरू कर दिया गया है,पूर्व की कांग्रेस सरकार ने इसे बंद कर दिया था।

कोरबा (न्यूज उड़ान) पुलिस अधीक्षक  सिद्धार्थ तिवारी के द्वारा सभी थाना/चौकी प्रभारियों को निर्देशित किया गया है कि गुम इंसान की दस्तयाबी के लिये तत्काल कार्यवाही करे।पुलिस अधीक्षक से प्राप्त निर्देशों के पालन हेतु दिनांक 23/06/2024 को कुल 03 गुम इंसान को दस्तयाब किया गया। जिसमे थाना कटघोरा, कोतवाली और सिविल लाइन से 01-01 गुम इंसान/बालिका को दस्तयाब किया गया।ज्ञात हो कि नाबालिको के गुम होने के मामले को अति संवेदनशील और गंभीर मामला माना जाता है , अतः प्रत्येक मामले में नाबालिक का अपहरण होने की दृष्टिकोण से देखा जाकर तत्काल अपहरण के धारा 363 भादवि के अंतर्गत एफआईआर दर्ज किया जाता है । पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रत्येक मामले में विशेष टीम का गठन कर बरामदगी हेतु तत्काल प्रयास किया जाता है । पुलिस सीसीटीवी फुटेज एवं अन्य तकनीकी साक्ष्य की मदद से गुम इंसान को बरामद करने का प्रयास करती है। इसी के अंतर्गत वर्ष 2024 में अभी तक कुल 306 गुम इंसान को बरामद करने में सफलता मिली है जिसमे 65 पुरुष, 153 महिला, 17 बालक एवं 71 बालिकाएं हैं ।