कलेक्टर श्री कुणाल दुदावत ने जनदर्शन में सुनी दूरस्थ व वनांचल क्षेत्र के लोगों की समस्याएँ। अधिकारियों को प्रकरणों की जांच कर शीघ्रता से निराकरण के दिए निर्देश। मानदेय शिक्षक भुगतान प्रकरण में शिक्षा विभाग को त्वरित कार्रवाई के दिए निर्देश। वनाधिकार पट्टाधारी किसानों के धान विक्रय में आ रही बाधाओं के निराकरण करने हेतु खाद्य अधिकारी को किया निर्देशित। कोरबा( न्यूज उड़ान ) कलेक्टर कुणाल दुदावत ने आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित जनदर्शन के दौरान जिले के दूरस्थ एवं वनांचल क्षेत्रों से आए नागरिकों की समस्याओं को गंभीरता से सुना। उन्होंने प्रत्येक आवेदन का अवलोकन कर संबंधित विभागीय अधिकारियों को प्रकरण अनुसार आवेदन प्रेषित करते हुए नियमानुसार शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए। जनदर्शन में नागरिकों ने बारी-बारी से अपनी समस्याएँ कलेक्टर के समक्ष रखीं। करतला विकासखण्ड के ग्राम घिनारा निवासी किसान कोमल सिंह राठिया द्वारा धान विक्रय हेतु फौती नामांतरण से संबंधित आवेदन प्रस्तुत किया गया। उन्होंने कलेक्टर को जानकारी देते हुए बताया कि कुछ समय पूर्व उनके पिता श्री मनराम राठिया का निधन हो गया है, किंतु दस्तावेजों में भूमि अब भी उनके पिता के नाम दर्ज होने के कारण उन्हें धान विक्रय में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कलेक्टर श्री दुदावत ने प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए आवेदन करतला तहसीलदार को प्रेषित कर जांच उपरांत आवश्यक कार्यवाही करते हुए किसान को राहत प्रदान करने के निर्देश दिए। इसी प्रकार आवेदक श्री निर्दोष कुमार कंवर द्वारा मानदेय भुगतान संबंधी आवेदन प्रस्तुत किया गया। उन्होंने बताया कि वे अगस्त 2025 से पंचायत की सर्वसम्मति से कोरबा के प्राथमिक शाला दरगा में मानदेय शिक्षक के रूप में सेवाएँ दे रहे हैं, किंतु अब तक उन्हें मानदेय का भुगतान नहीं किया गया है। प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर श्री कुणाल दुदावत ने जिला शिक्षा अधिकारी को आवेदन का परीक्षण कर शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए। पाली तहसील के ग्राम लोहड़िया निवासी श्रीमती नीरा बाई, पति श्री कुशाल सिंह द्वारा रकबा संशोधन से संबंधित आवेदन प्रस्तुत किया गया। उन्होंने बताया कि शासन से प्राप्त वनाधिकार पट्टा अंतर्गत उनकी कुल भूमि 0.809 हेक्टेयर है, जिस पर धान की फसल लगाई गई है, किंतु गिरदावरी में फसल प्रविष्टि के दौरान रकबा शून्य दर्ज हो जाने के कारण उपज विक्रय में उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। प्रकरण को संवेदनशीलता से लेते हुए कलेक्टर ने जिला खाद्य अधिकारी एवं तहसीलदार पाली को आवेदन की शीघ्र जांच कर निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने जिला खाद्य अधिकारी को वनाधिकार पट्टा धारक किसानों के धान विक्रय में आ रही समस्याओं का निराकरण कर धान विक्रय में आवश्यक सहयोग प्रदान करने के निर्देश भी दिए। जनदर्शन में आज मुआवजा वितरण, सीमांकन, नामांतरण, बटांकन, पेंशन भुगतान, अतिक्रमण व कब्जा हटवाने, पट्टा प्रदान करने, अधूरे निर्माण कार्यों को पूर्ण कराने, राखड़ डंपिंग की समस्या सहित अन्य समस्याओं के कुल 62 आवेदन प्राप्त हुए। कलेक्टर श्री दुदावत ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी आवेदनों का प्राथमिकता के आधार पर परीक्षण कर समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित किया जाए, ताकि आमजन को त्वरित राहत मिल सके। इस अवसर पर अपर कलेक्टर देवेंद्र पटेल व ओंकार यादव, शिक्षा, कृषि, आदिम जाति विकास, समाज कल्याण सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

कोरबा( न्यूज उड़ान ) राज्य के किसानों के लिए खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 एक भरोसे और संतोष का वर्ष बनकर उभरा है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा लागू की गई धान खरीदी व्यवस्था ने किसानों को यह विश्वास दिलाया है कि उनकी मेहनत का पूरा और उचित मूल्य उन्हें निश्चित रूप से मिलेगा। सरल, पारदर्शी और सुव्यवस्थित प्रक्रिया के कारण किसान बिना किसी तनाव और परेशानी के अपना धान उपार्जन केंद्रों में विक्रय कर पा रहे हैं। उच्चतम समर्थन मूल्य पर समयबद्ध खरीदी, टोकन आधारित व्यवस्था तथा उपार्जन केंद्रों पर उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं ने किसानों के अनुभव को सहज और सम्मानजनक बना दिया है। इसी क्रम में ग्राम गढ़ उपरोड़ा के किसान श्री असमान्त सिंह ने राज्य सरकार की धान खरीदी व्यवस्था से संतुष्टि व्यक्त की है। श्री सिंह के पास कुल 06 एकड़ कृषि भूमि है। वे इस वर्ष 40 क्विंटल धान लेकर सोनपुरी उपार्जन केंद्र पहुंचे, जहां उन्होंने सहज एवं व्यवस्थित तरीके से अपना धान विक्रय किया। श्री सिंह ने बताया कि उन्होंने समिति से पहले ही टोकन प्राप्त कर लिया था, जिससे उपार्जन केंद्र पर किसी प्रकार की भीड़ या अव्यवस्था का सामना नहीं करना पड़ा। केंद्र पर तौल, पंजीयन एवं भुगतान से संबंधित सभी प्रक्रियाएं समयबद्ध और पारदर्शी रहीं। किसानों के बैठने, छाया, पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं की भी समुचित व्यवस्था होने से उन्हें किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हुई। उन्होंने कहा वे एक बार फिर अपना धान विक्रय के लिए उपार्जन केंद्र आएंगे। उन्होंने धान खरीदी की बेहतर व्यवस्था और किसान-हितैषी नीतियों के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की यह पहल किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक सराहनीय कदम है।

कोरबा( न्यूज उड़ान )नगर पालिका निगम कोरबा के सभापति अध्यक्ष नूतन सिंह ठाकुर ने छत्तीसगढ़ नगर निगम अधिनियम के तहत विभिन्न सलाहकार समितियां का गठन किया है। निगम सभापति नूतन सिंह ठाकुर ने इससे पहले भी दो समितियां का गठन किया था, इस बार चार विभागों के लिए गठित समितियां में 36 पार्षदों को स्थान दिया गया है जिसमें भाजपा, कांग्रेस और निर्दलीय पार्षद शामिल हैं। निगम अध्यक्ष नूतनसिंह ठाकुर द्वारा अधिनियम की धारा 46 के तहत आदेश जारी कर उद्यानिकी विभाग के सलाहकार समिति में तरुण राठौर, विनम्र तिवारी, बद्री किरण, अनुज जायसवाल, चेतन सिंह मैत्री, श्रीमती चंदाबाई, श्रीमती सीमा कंवर ,श्रीमती चंद्रकाली जायसवाल, श्रीमती सम्मत कुंवर कों शामिल किया गया है। इसी प्रकार जल कार्य विभाग समिति में युगल कैवर्त , पंकज देवांगन, ईश्वर पटेल, कृपाराम साहू, मुकुंद सिंह कंवर, गोपाल कुर्रे, उपेंद्र पटेल, सुभाष राठौड़ और बहत्तर सिंह शामिल किए गए हैं। महिला एवं बाल विभाग समिति में निगम के महिला पार्षदों को शामिल कर समिति बनाया गया है जिसमें श्रीमती वर्षा वैष्णव, श्रीमती धनश्री साहू, श्रीमती रूबी देवी, श्रीमती प्रभा राठौर, श्रीमती राधाबाई, श्रीमती प्रेमलता बंजारे, श्रीमती सुषमा साहू, श्रीमती सुलोचना यादव, श्रीमती मथुरा बाई को शामिल है। संस्कृति एवं पर्यटन विभाग समिति में श्रीमती राधा महंत, सुखसागर निर्मलकर, राकेश वर्मा, रामाधार पटेल, रजत खुटे, रामकुमार साहू, श्रीमती सिमरनजीत कौर, श्रीमती सुखविंदर कौर, श्रीमती सुनीता चौहान को शामिल करते हुए समिति गठित की गई है। नगर पालिका निगम अधिनियम के अनुसार नगर निगम के सभी विभागों के लिए नगर सभापति व अध्यक्ष द्वारा सलाहकार समिति बनाने का प्रावधान किया गया है, ये सलाहकार समितियां प्रतिमाह बैठक कर नगर के विकास के योजनाओं में अपनी महत्वपूर्ण सलाह देते हैं। सलाहकार समिति द्वारा दिए गए सलाह और अनुशंसा के आधार पर के एम आई सी शहर के विकास के लिए योजनाएं बनती है और विकास कार्यों को स्वीकृति प्रदान करता है।