कोरबा( न्यूज उड़ान ) कलेक्टर के निर्देशानुसार जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र कोरबा द्वारा गत दिवस भारत सरकार की आरएएमपी योजना अंतर्गत जेम (गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस) पोर्टल से क्रय-विक्रय एवं डिजिटल मार्केटिंग के संबंध में शासकीय विभागों एवं उद्यमियों हेतु एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन कलेक्ट्रेट सभाकक्ष कोरबा में किया गया। कार्यक्रम के दौरान संबंधित विषय पर आरएएमपी योजनांतर्गत जेम, रायपुर से आये मास्टर ट्रेनर श्री राकेश तिवारी जी द्वारा विस्तार से जानकारी प्रदान की गई। विभागों द्वारा पोर्टल पर बिड निर्माण संबंधी जानकारी ली गई एवं उद्यमियों द्वारा कैटलॉग निर्माण एवं रजिस्ट्रेशन संबंधी जानकारी मुख्य रूप से ली गई । उक्त कार्यशाला में श्री विजय कुमार कारे, महाप्रबंधक, तरूण कुमार राठिया, प्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र कोरबा, सर्व कार्यालय प्रमुख एवं प्रतिनिधि, स्थानीय ट्रेडर सहित अन्य लगभग 114 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

विकसित भारत जी-राम-जी अधिनियम 2025 से गांवों में आएगी विकास की क्रांति — श्री धरमलाल कौशिक। विकसित भारत जी-राम-जी अधिनियम 2025: ग्रामीण भारत को सशक्त बनाने की ऐतिहासिक पहल — श्री धरमलाल कौशिक कोरबा( न्यूज उड़ान ) प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ग्रामीण भारत के सर्वांगीण विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए केंद्र सरकार द्वारा “विकसित भारत जी-राम-जी अधिनियम 2025” लाया गया है, जो गांवों को आत्मनिर्भर और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में मील का पत्थर साबित होगा। उक्त बातें माननीय श्री धरमलाल कौशिक जी, विधायक बिल्हा विधानसभा, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भाजपा (छ.ग.) ने प्रेस क्लब, तिलक भवन टीपी नगर में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कही। इस अवसर पर उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन जी, भाजपा जिलाध्यक्ष श्री गोपाल मोदी जी, महापौर श्रीमती संजू देवी राजपूत जी, प्रदेश मंत्री सुश्री रितु चौरसिया जी, सह संभाग प्रभारी रायपुर श्री डॉ. राजीव सिंह जी उपस्थित रहे। श्री कौशिक जी ने कहा कि यह अधिनियम किसानों, मजदूरों और गरीबों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता का सशक्त प्रमाण है। उन्होंने याद दिलाया कि वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद अपने पहले संसदीय भाषण में ही श्री नरेंद्र मोदी जी ने सरकार को गरीबों के नाम समर्पित बताया था, जिसके अनुरूप घर-घर बिजली, शौचालय, आवास, जनधन खाते जैसी ऐतिहासिक योजनाएँ लागू की गईं। उन्होंने बताया कि विकसित भारत जी-राम-जी अधिनियम मनरेगा का उन्नत, अधिक प्रभावी और पारदर्शी स्वरूप है। जहां मनरेगा में 100 दिनों का रोजगार मिलता था, वहीं अब इस अधिनियम के तहत ग्रामीण परिवारों को 125 दिनों के सुनिश्चित रोजगार की कानूनी गारंटी मिलेगी, जिससे मजदूरों की आय में सीधा इजाफा होगा। श्री कौशिक ने कहा कि मजदूरी भुगतान सात दिनों के भीतर अनिवार्य होगा। यदि तय समय सीमा में भुगतान नहीं होता है तो विलंबित भुगतान पर मजदूर को अतिरिक्त राशि दी जाएगी, जो मजदूरी पर ब्याज के समान होगी। इससे मजदूरों को न्याय मिलेगा और भुगतान में देरी की समस्या समाप्त होगी। कृषि हितों की रक्षा को लेकर उन्होंने बताया कि बुवाई और कटाई के समय 60 दिनों तक कार्य स्थगित किए जा सकेंगे, ताकि किसानों को पर्याप्त श्रमिक मिलें और खेती प्रभावित न हो। इससे ग्रामीण पलायन रुकेगा और कृषि उत्पादन में स्थिरता आएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि मनरेगा में पूर्व में सामने आने वाली फर्जी मास्टर रोल, मशीनों के दुरुपयोग और धांधली जैसी शिकायतों का यह नया अधिनियम स्वतः समाधान करेगा। पारदर्शिता बढ़ेगी और वास्तविक मजदूरों को सीधा लाभ मिलेगा। श्री धरमलाल कौशिक ने बताया कि अधिनियम के अंतर्गत चार प्रमुख क्षेत्रों—जल सुरक्षा, ग्रामीण अधोसंरचना, आपदा सुरक्षा और आजीविका संवर्धन पर विशेष फोकस किया जाएगा। जल संरक्षण, नदी-नालों का सुधार, कटाव रोकना और सिंचाई संरचनाओं का विकास प्राथमिकता से किया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अशोक चावलानी, चुलेश्वर राठौर, जिला महामंत्री संजय शर्मा, अजय विश्वकर्मा, जिला उपाध्यक्ष प्रफुल्ल तिवारी, रूक्मणी नायर, संवाद प्रमुख अर्जुन गुप्ता, सह संवाद प्रमुख शैलेंद्र यादव, महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष प्रीति स्वर्णकार, नरेन्द्र पाटनवार, राकेश नागरमल अग्रवाल, मनोज मिश्रा सहित प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं वेब पोर्टल के पत्रकार बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

बिलासपुर( न्यूज उड़ान) सैकड़ो की संख्या में मोडिफाइड साइलेंसर के ऊपर बुलडोजर चलाकर की गयी नष्टीकरण। वाहन चालकों एवं युवाओ को बुलेट, स्पोर्ट्स एवं अन्य वाहनों/ बाकक पर मोडिफाइड साइलेंसर लगाए जाने पर सख्त एवं कठोर कार्रवाई की दी गई हिदायत। मोडिफाइड साइलेंसर विक्रय कर्ता ऑटो पार्ट्स के संचालकों को भी विक्रय करते पाए जाने पर दुकान को ब्लैक लिस्ट स्टेट किए जाने भेजी जाएगी प्रतिवेदन। गैरेज संचालकों को भी मोडिफाइड साइलेंसर लगे वाहनों की सूचना देने दिए गए हिदायत। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह के दिशा निर्देश पर जिले में वाहन चालकों के द्वारा उपयोग की जा रही अवैध मोडिफाइड साइलेंसर पर बड़ी कार्यवाही करते हुए सैकड़ो की संख्या में मोडिफाइड साइलेंसर को जप्त कर उन्हें बुलडोजर चलाकर नष्टीकरण की गई है। विदित हो कि शहर में अत्यधिक तेज एवं उच्च आवृत्ति के मोडिफाइड साइलेंसर से निकले अत्यधिक तेज एवं कानफोड़ू आवाज के कारण आम नागरिकों जिसमें बच्चे, बुजुर्गों, गर्भवती माताओं-बहनों एवं मरीजो सहित आम नागरिकों को कई तरह की शारीरिक एवं मानसिक अवस्था से गुजरना पड़ता है इस बात को ध्यान में रखते हुए लगातार माननीय न्यायालय एवं वरिष्ठ कार्यालय से इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश भी प्रदान की गयी है इस कड़ी में लगातार ऐसे वाहन चालक जो इस तरीके के अवैध मोडिफाइड साइलेंसर का उपयोग करते हैं उन पर कठोर एवं सख्त कार्यवाही किए जाने के निर्देश पर थाना एवं यातायात पुलिस बिलासपुर के द्वारा ऐसे वाहन चालको पर अभियान चलाकर कार्रवाई की गई है। इसी कड़ी में थाना एवं यातायात पुलिस के द्वारा जिले के विभिन्न ऑटो मोबाइल दुकान के संचालकों के दुकान पर औचक निरीक्षण की कार्यवाही करते हुए अवैध मोडिफाइड साइलेंसर को जप्त की गई है वहीं वाहन चालकों के द्वारा उपयोग की जा रही तेज आवाज निकाल रहे मॉडिफाइड साइलेंसरों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें मानक स्तर के मोडिफाइड साइलेंसर लगाए जाने का हिदायत दिया गया है। ऑटोमोबाइल दुकान के संचालकों को तेज आवाज के अवैध मोडिफाइड साइलेंसर विक्रय करने के बजाय उन्हें आईएसआई मार्क के उच्च क्वालिटी के हेलमेट का विक्रय किए जाने का हिदायत दिया गया ताकि लोगों की वाहन चलाते समय सड़क दुर्घटनाओं में जान जोखिम की स्थिति में ना बने एवं आम नागरिकों से भी अपील की गई की मोडिफाइड साइलेंसर अवैध करार दी गई है इसके बावजूद भी मोडिफाइड साइलेंसर का उपयोग करना मोटर व्हीकल एक्ट की धाराओं का उल्लंघन है अतः ऐसे मोडिफाइड साइलेंसर का उपयोग न करें। मोडिफाइड साइलेंसर को आज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह के मार्गदर्शन में एवं रामगोपाल करियारे के पर्यवेक्षण में बुलडोजर चला कर नष्टीकरण की गई है तथा आम नागरिकों को संदेश दी गई है कि किसी भी स्थिति में मोडिफाइड साइलेंसर को लगाए जाने पर नियमानुसार सख्त से सख्त, कठोर एवं प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। विशेष करके युवाओं को भी यह संदेश दिया गया है कि बुलेट, स्पोर्ट्स बाइक या अन्य वाहनों में किसी भी स्थिति में इस तरह का मोडिफाइड साइलेंसर ना लगाई जावे। यह न सिर्फ आम नागरिकों के लिए भय एवं दुर्घटना का कारण बनता है अपितु पर्यावरण की दृष्टिकोण से भी उचित नहीं है। युवाओं को या भी संदेश दिया गया कि मोडिफाइड साइलेंसर को वाहनों में लगाकर फैशन या दिखावे का प्रतीक ना बनाएं अपितु सुरक्षा मानकों का ध्यान रखते हुए मानक स्तर के साइलेंसर का ही उपयोग करें। उक्त कार्रवाई के दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातयात रामगोपाल करियारे, डी एस पी शिवचरण परिहार एवं टेंगों वीरेंद्र नेताम एवं यातायात विभाग के अन्य अधिकारी व कर्मचारीगण उपस्थित थे।