कोरबा (न्यूज उड़ान )साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड की कुसमुंडा परियोजना में कर्मचारियों की सुविधाओं को अनदेखी कर तथाकथित ठेकेदार को फायदा पहुंचाने का गंभीर आरोप बीते कुछ महीनो से लग रहा है ,बावजूद इसके इस पर कार्यवाही करने के ठेकेदार को खुलेआम संरक्षण ही दिया जा रहा है। एक ओर जहां खदान विस्तार के लिए एक एक इंच जमीन के लिए जद्दोजहद किया जा रहा है, वहीं कुसमुंडा के ह्रदयस्थल नेहरू नगर स्थित पानी टंकी मैदान की कई एकड़ भूमि एक तथाकथित ठेकदार के हवाले कर दी गई है। जिसमें ठेकदार द्वारा अपने दर्जनों नए और कबाड़ हो चुके वाहनों को खड़ा किया जाता है। मैदान में एक बड़ा भूभाग रिक्त है,जिसमें श्रमिक संगठन चौपाटी बनाने की लगातार मांग कर रहा है,परंतु कुसमुंडा प्रबंधन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। श्रमिक संगठन बीएमएस द्वारा गायत्री मंदिर चौक ये सड़क पर लगने वाले सभी सब्जी,फल, जूस और खाने पीने के ठेले दुकान को इसी मैदान में शिफ्ट करने की मांग की जा रही है। आपको बता दें गायत्री मंदिर चौक में सड़क किनारे लगाए जाने वाले दुकानों से लगातार जाम लगता है,जिससे कर्मचारियों को खदान अथवा ऑफिस जाने में असुविधा होती है। नेहरू नगर पानी टंकी के इस मैदान में दुकानें लगने से आसपास के सभी कॉलोनीवासी यहां आ सकते है और यहां पार्किंग भी की जा सकती है। चौपाटी की तरह इस मैदान का उपयोग किया जा सकता है। परंतु कुसमुंडा प्रबंधन अपने कर्मचारियों के हित को ध्यान में रखने के बजाय एक करोड़पति ठेकदार को फायदा पहुंचाने का काम कर रही है। इस ठेकदार के पास यहां कई एकड़ का मैदान पर कब्जा है, मैदान अंदर 10 - 10 लाख की लागत से बने कई वातानुकूलित भवन भी कब्जा में लिए गए है। जो कि SECL के पैसे से बनाए गए है। इसी ठेकदार के द्वारा कई अधिकारी स्तर के क्वार्टर भी कब्जा किए गए है। इन सभी चीजों की लिखित शिकायत प्रबंधन से की गई है बावजूद इसके प्रबंधन द्वारा अपने कर्मचारियों के हितों को ताक में रखकर यहां सीधे ठेकदार को संरक्षण देते हुए फायदा पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है।

चिकित्सकीय स्टॉफ की उपस्थिति के साथ स्वास्थ्य केंद्र समय पर संचालित होःकलेक्टर कुणाल दुदावत। ज़िला स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने कलेक्टर ने दिए निर्देश। घर-घर जाकर आभा आईडी बनाने के दिये निर्देश। मासिक समीक्षा बैठक में स्वास्थ्य कार्यक्रमों की हुई व्यापक समीक्षा। कोरबा (न्यूज उड़ान ) कलेक्टोरेट सभाकक्ष में कलेक्टर श्री कुणाल दुदावत की अध्यक्षता में स्वास्थ्य विभाग की मासिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों, मलेरिया, कुष्ठ, सिकलसेल स्क्रीनिंग, आयुष्मान कार्ड, आभा आईडी, एचआरपी (उच्च जोखिम गर्भवती), मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, टीकाकरण, परिवार कल्याण, एनसीडी, एनक्यूएएस, आरबीएसके, एनआरसी तथा अन्य महत्वपूर्ण विषयों की विस्तृत समीक्षा की। कलेक्टर ने निर्देशित किया कि सभी स्वास्थ्य केंद्रों में मरीजों की जांच और उपचार समय पर सुनिश्चित हों, अस्पताल समय पर खुलें तथा सभी चिकित्सकीय स्टाफ की उपस्थिति अनिवार्य रूप से दर्ज हो। टीबी नियंत्रण की समीक्षा के दौरान कलेक्टर श्री दुदावत ने ने संदिग्ध मरीजों की जांच और उपचार में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने जांच किट की कमी होने पर शासन को तत्काल पत्र भेजने के लिए सीएमएचओ को निर्देशित किया। सैंपल लेकर समय पर नोटिफिकेशन जारी करने तथा डीबीटी भुगतान के मामलों में सुधार लाने के निर्देश दिए गए। एक्स-रे जांच की संख्या कम होने पर कलेक्टर ने नाराज़गी व्यक्त करते हुए वनरेबल आबादी की शत-प्रतिशत एक्स-रे जांच सुनिश्चित करने और अप्रैल माह के अंत तक एक्स-रे जांच में 20 प्रतिशत वृद्धि करने के निर्देश दिए। आभा आईडी और आयुष्मान कार्ड निर्माण की प्रगति की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि मितानिन और स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर-घर जाकर वंचित परिवारों की आभा आईडी बनाएं, ताकि मार्च माह तक 90 प्रतिशत परिवारों का लक्ष्य पूरा किया जा सके। मातृ स्वास्थ्य समीक्षा में एएनसी में पंजीकरण के बाद संस्थागत प्रसव में अंतर तथा एचआई एमएस पोर्टल में एंट्री कम होने पर कलेक्टर ने नाराज़गी व्यक्त की और तुरंत सुधार करने के निर्देश दिए। नियमित टीकाकरण की समीक्षा में यू-विन पोर्टल में कम एंट्री पर कलेक्टर ने संबंधित बीएमओ और बीपीएम को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। एनआरसी की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने कहा कि एनआरसी में शत-प्रतिशत ऑक्यूपेंसी सुनिश्चित हो तथा भर्ती हितग्राहियों को समय पर भुगतान दिया जाए। मातृ एवं शिशु मृत्यु के मामलों की समीक्षा करते हुए उन्होंने निर्देशित किया कि स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर रहते हुए त्वरित उपचार सुनिश्चित करे, ताकि ऐसे मामलों पर पूर्णतः रोक लगाई जा सके। मुख स्वास्थ्य कार्यक्रम (डेंटल) के अंतर्गत सर्जरी की संख्या में वृद्धि के निर्देश भी दिए गए। एनसीडी कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग को शिविर आयोजित कर व्यापक जांच कराने के निर्देश प्रदान किए गए। कलेक्टर ने मातृ-शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिए प्रभावी कदम उठाने, संबंधित कर्मचारियों का प्रशिक्षण कराने तथा प्रभावित परिवारों को परामर्श उपलब्ध कराने पर भी बल दिया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में प्री-बर्थ वेटिंग रूम स्थापित करने के निर्देश देते हुए कलेक्टर ने नोडल अधिकारी नियुक्त करने और उनके मोबाइल नंबर सार्वजनिक करने को कहा। प्रधानमंत्री राहत दुर्घटना सहायता राशि और नए भवनों को एनक्यूएएस प्रमाणन के लिए तैयार करने के निर्देश भी बैठक में दिए गए। कलेक्टर ने भवनविहीन स्वास्थ्य केंद्रों के लिए भवन निर्माण, जर्जर भवनों की मरम्मत, सीपेज की समस्या वाले भवनों की छत सुधार, बाउंड्रीवॉल, बोरवेल, बड़े परिसर वाले स्वास्थ्य संस्थानों में हाई-मास्ट लाइट की स्थापना, आवश्यक उपकरण, मैनपावर और अन्य अधोसंरचना संबंधी प्रस्तावों को तत्काल प्रस्तुत करने के निर्देश दिए, ताकि परीक्षण उपरांत स्वास्थ्य व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाया जा सके। बैठक में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला स्वास्थ्य अधिकारी, जिला टीबी एवं कुष्ठ अधिकारी, जिला टीकाकरण अधिकारी, जिला कार्यक्रम प्रबंधक, आरएमएनसीएचए, शहरी कार्यक्रम प्रबंधक, समस्त नोडल अधिकारी, सभी खंड चिकित्सा अधिकारी, विकासखंड कार्यक्रम प्रबंधक और स्वास्थ्य विभाग के अन्य अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।

कोरबा( न्यूज उड़ान) राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के द्वारा दिनांक 14 मार्च 2026 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जावेगा। इस क्रम में दिनांक 14 मार्च 2026 को जिला न्यायालय कोरबा एवं तहसील विधिक सेवा समिति कटघोरा, करतला एवं पाली तथा समस्त राजस्व न्यायालयों में आगामी नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाना है। उक्त नेशनल लोक अदालत में समस्त राजीनामा योग्य आपराधिक मामले, बैंक के प्रकरण, लिखत पराक्राम्य अधिनियम की धारा 138, वसूली के प्रकरण, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण एवं अन्य व्यवहार वाद के प्रकरण रखे जायेंगे। श्री संतोष शर्मा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा (छ0ग0) के द्वारा नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों जिसमें 05 से 10 वर्ष से अधिक वाले प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर समझौता हेतु रखे जाने एवं अधिक से अधिक प्रकरण रखे जाने तथा निराकरण किये जाने के प्रयोजनार्थ न्यायिक अधिकारियों की बैठक जिला न्यायालय परिसर के विडियो कान्फ्रेसिंग कक्ष से ली गई। इस बैठक में श्रीमती मधु तिवारी, प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश कटघोरा, श्री हेमंत कुमार रात्रे, तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश कटघोरा, श्री शीलू सिंह द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश कटघोरा, श्री लोकेश पाटले, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटघोरा, कु0 रंजू वैष्णव न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटघोरा, श्री सिद्धार्थ आनंद सोनी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी कटघोरा, श्री सागर चंद्राकर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटघोरा, श्री हेमंत राज धु्रव न्यायिक मजिस्ट्रेट कनिष्ठ श्रेणी करतला, कु0 सोआ मंसूर न्यायिक मजिस्ट्रेट कनिष्ठ श्रेणी पाली, विडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित रहे।