राजौरी में कथित भूमि हड़पने का बड़ा मामला? बेला बस स्टैंड, करोड़ों की परियोजना और बाढ़ के बाद उठे गंभीर सवाल। परिवार ने CBI/ACB/SIT जांच की मांग की। 2019 से अदालत में लड़ाई, बाढ़ में बह गई विवादित भूमि, परिवार का दावा—धमकियां मिलीं, प्रताड़ित किया गया, आवाज दबाने की कोशिश हुई भ्रष्टाचार में शामिल अधिकारियों संपत्ति हो जब्त जम्मू/राजौरी / दैनिक न्यूज उड़ान जम्मू संभाग के अंतर्गत राजौरी के बेला क्षेत्र में बने बेला बस स्टैंड और बेला कॉलोनी परियोजना को लेकर एक स्थानीय परिवार ने गंभीर आरोप लगाए हैं। हालिया विनाशकारी बाढ़ के बाद परिवार ने पूरे मामले की CBI, ACB अथवा SIT द्वारा आपराधिक एवं प्रशासनिक जांच कराने की मांग करते हुए दावा किया है कि उनकी पुश्तैनी (मलकाना) भूमि पर कथित रूप से जबरन कब्जा कर करोड़ों रुपये की सरकारी परियोजना खड़ी की गई। परिवार का कहना है कि जिस भूमि पर बेला बस स्टैंड बनाया गया, वह उनकी विरासती संपत्ति थी और वे वर्ष 2019 से अपने अधिकारों की रक्षा के लिए अदालतों में कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। परिवार के अनुसार, मामला पहले जिला न्यायालय राजौरी और बाद में जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख हाईकोर्ट तक पहुंचा, जहां कार्यवाही अब भी जारी है। "न नोटिस मिला, न हमारी बात सुनी गई" परिवार का आरोप है कि बस स्टैंड निर्माण से पहले उन्हें कोई वैधानिक नोटिस नहीं दिया गया और उनकी आपत्तियों को दरकिनार कर निर्माण कार्य आगे बढ़ाया गया। उनका दावा है कि विरोध करने पर उन्हें प्रशासनिक दबाव, कथित धमकियों और उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। परिवार का कहना है कि वर्षों तक उन्हें चुप रहने के लिए दबाव बनाया गया, बार-बार कार्यालयों के चक्कर लगवाए गए और न्याय पाने के लिए संघर्ष करना पड़ा। राजस्व रिकॉर्ड पर भी सवाल परिवार का आरोप है कि राजस्व विभाग द्वारा भूमि की चार अलग-अलग निशानदेहियां की गईं और हर बार अलग-अलग परिणाम सामने आए। उनके अनुसार, इससे पूरे भूमि रिकॉर्ड और प्रशासनिक प्रक्रिया की पारदर्शिता पर गंभीर प्रश्न खड़े होते हैं। परिवार का कहना है कि उनके पास इन सभी निशानदेहियों, राजस्व दस्तावेजों और न्यायालयी रिकॉर्ड की प्रतियां मौजूद हैं। "धमकियां, दबाव और कथित रिश्वत की मांग" परिवार ने आरोप लगाया है कि जब उन्होंने अपनी भूमि को लेकर आवाज उठाई तो उन्हें कथित रूप से बार-बार परेशान किया गया। उनका दावा है कि उन्हें और उनके परिवार को डराया-धमकाया गया तथा कथित रूप से धन की मांग भी की गई। परिवार का कहना है कि इन आरोपों के समर्थन में उनके पास दस्तावेज, रिकॉर्ड और अन्य साक्ष्य मौजूद हैं, जिन्हें वे जांच एजेंसी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। किन अधिकारियों की भूमिका की जांच की मांग? परिवार ने मांग की है कि पूरे मामले में उस समय से जुड़े और वर्तमान अधिकारियों की भूमिका की भी निष्पक्ष जांच हो। परिवार ने विशेष रूप से नगर परिषद राजौरी के वर्तमान एवं तत्कालीन ईओ, संबंधित तहसीलदार, पटवारी, गिरदावर, राजस्व विभाग तथा अन्य संबंधित अधिकारियों की भूमिका की जांच की मांग की है। परिवार का आरोप है कि इन अधिकारियों ने उनकी शिकायतों पर उचित कार्रवाई नहीं की और उन्हें कई वर्षों तक कथित रूप से परेशान किया। बाढ़ ने बढ़ाए सवाल परिवार का कहना है कि हालिया फ्लैश फ्लड ने केवल उनकी पुश्तैनी भूमि ही नहीं, बल्कि करोड़ों रुपये की सरकारी परियोजना बेला बस स्टैंड को भी भारी नुकसान पहुंचाया। उनका सवाल है कि यदि यह क्षेत्र पहले से बाढ़ संभावित था, तो यहां इतनी बड़ी परियोजना कैसे स्वीकृत हुई और आसपास दुकानों व व्यावसायिक भवनों के निर्माण की अनुमति किन आधारों पर दी गई। ₹50 लाख से अधिक का व्यक्तिगत नुकसान होने का दावा परिवार के अनुसार, उन्होंने पिछले कई वर्षों में कानूनी लड़ाई, दस्तावेजी प्रक्रिया और अन्य प्रयासों पर लगभग ₹40–45 लाख खर्च किए। इसके अतिरिक्त उनकी भूमि पर बने लगभग 20 अस्थायी शेड, जिन पर लगभग ₹10 लाख का निवेश किया गया था, बाढ़ में बह गए। जांच में किन बिंदुओं को शामिल करने की मांग परिवार ने मांग की है कि जांच एजेंसी निम्नलिखित बिंदुओं की जांच करे— बेला बस स्टैंड परियोजना की स्वीकृति और वास्तविक लागत। भूमि स्वामित्व और राजस्व रिकॉर्ड। निर्माण की तकनीकी एवं पर्यावरणीय मंजूरियां। एनओसी, भवन नक्शों और निर्माण स्वीकृतियों की वैधता। संबंधित अधिकारियों और ठेकेदारों की भूमिका। यदि किसी स्तर पर पद के दुरुपयोग, अनियमितता या कानून के उल्लंघन के आरोप सही पाए जाएं, तो जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई। "सच सामने आए, यही हमारी मांग" परिवार का कहना है कि उनका उद्देश्य किसी व्यक्ति विशेष को निशाना बनाना नहीं, बल्कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराना है ताकि यदि किसी स्तर पर कानून का उल्लंघन या प्रशासनिक लापरवाही हुई है तो उसकी जवाबदेही तय हो सके और प्रभावित परिवारों को न्याय मिल सके। रिपोर्टर .....अनिल भारद्वाज

जम्मू/राजौरी/ दैनिक न्यूज उड़ान / जिले में पिछले कई दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश का असर अब सरकारी इमारतों पर भी दिखाई देने लगा है। जिला मुख्यालय स्थित डिप्टी कमिश्नर (डीसी) कार्यालय की इमारत में कई स्थानों पर दरारें आने के बाद जिला प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनज़र बड़ा फैसला लेते हुए कार्यालय के कामकाज को अस्थायी रूप से दूसरी सुरक्षित इमारत से संचालित करने का निर्णय लिया है। लगातार हो रही बारिश के कारण इमारत की संरचना पर प्रभाव पड़ा है, जिसके चलते दीवारों और अन्य हिस्सों में दरारें दिखाई दी हैं। स्थिति को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन ने तकनीकी अधिकारियों से भवन का निरीक्षण कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। विशेषज्ञों द्वारा भवन की विस्तृत जांच के बाद ही यह तय किया जाएगा कि इमारत का उपयोग सुरक्षित है या इसके मरम्मत एवं सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता होगी। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह कदम पूरी तरह एहतियात के तौर पर उठाया गया है ताकि कर्मचारियों, अधिकारियों और कार्यालय में आने वाले आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें और सरकारी सेवाओं को लेकर चिंतित न हों। प्रशासन के अनुसार, डीसी कार्यालय के अस्थायी रूप से स्थानांतरित होने के बावजूद सभी आवश्यक सरकारी कार्य, जन शिकायतों की सुनवाई, प्रमाण पत्र जारी करने सहित अन्य प्रशासनिक सेवाएं पहले की तरह निर्बाध रूप से जारी रहेंगी। आम जनता को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए आवश्यक व्यवस्थाएं भी की गई हैं। लगातार हो रही बारिश के कारण जिले के कई अन्य क्षेत्रों में भी जनजीवन प्रभावित हुआ है। प्रशासन हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है और जरूरत पड़ने पर आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। रिपोर्टर .......अनिल भारद्वाज

कोरबा (दैनिक न्यूज उड़ान) डिजिटल मीडिया एसोसिएशन की महत्वपूर्ण बैठक वीर सावरकर भवन, निहारिका में उत्साहपूर्ण वातावरण के बीच संपन्न हुई। बैठक में पत्रकारों की सुरक्षा, अधिकारों की रक्षा, निष्पक्ष एवं जवाबदेह पत्रकारिता को मजबूत बनाने तथा संगठन के विस्तार को लेकर विस्तृत मंथन किया गया। साथ ही सदस्यता अभियान की रूपरेखा तय करते हुए नई कार्यकारिणी के गठन का कार्यक्रम भी घोषित किया गया। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संगठन का सदस्यता अभियान 29 जुलाई सायं 5 बजे तक संचालित किया जाएगा। इस दौरान डिजिटल मीडिया से जुड़े अधिक से अधिक पत्रकारों को संगठन से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा, ताकि संगठन को और अधिक सशक्त एवं प्रभावी बनाया जा सके। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 30 जुलाई को नए सदस्यों की सूची का प्रकाशन किया जाएगा, जबकि 31 जुलाई को संगठन की नई कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा। नई कार्यकारिणी के गठन के साथ ही पर्यावरण संरक्षण के संदेश को जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से "एक पेड़ माँ के नाम" अभियान के तहत पौधारोपण कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। बैठक में वक्ताओं ने कहा कि वर्तमान समय में पत्रकारों के सामने अनेक चुनौतियां हैं। ऐसे समय में एक मजबूत और संगठित मंच की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक है। संगठन का उद्देश्य पत्रकारों की सुरक्षा, सम्मान और अधिकारों की रक्षा के साथ-साथ लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को और अधिक सशक्त बनाना है। बैठक में इस बात पर भी जोर दिया गया कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य समाज को सत्य, निष्पक्ष और तथ्यपरक जानकारी उपलब्ध कराना है। इसलिए संगठन से जुड़े सभी पत्रकारों से निष्पक्ष, जिम्मेदार और जनहितकारी पत्रकारिता के मूल्यों का पालन करने का आह्वान किया गया। बैठक में संगठन विस्तार और नई नियुक्तियों पर भी विस्तार से चर्चा हुई। निर्णय लिया गया कि जिले के विभिन्न क्षेत्रों से सक्रिय डिजिटल पत्रकारों को संगठन से जोड़कर संगठनात्मक ढांचे को और मजबूत किया जाएगा, जिससे पत्रकारों की समस्याओं का प्रभावी ढंग से समाधान किया जा सके। बैठक में प्रमुख रूप से इन विषयों पर चर्चा हुई— पत्रकार सुरक्षा एवं अधिकारों की रक्षा। निष्पक्ष, निर्भीक एवं जवाबदेह पत्रकारिता को बढ़ावा। संगठन का विस्तार एवं नई नियुक्तियों की प्रक्रिया। सदस्यता अभियान को सफल बनाने की रणनीति। नई कार्यकारिणी के गठन की रूपरेखा। "एक पेड़ माँ के नाम" अभियान के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण का संदेश। बैठक के अंत में सभी सदस्यों ने संगठन को और अधिक मजबूत बनाने, पत्रकार एकता को बढ़ावा देने तथा पत्रकारों के हितों की रक्षा के लिए सामूहिक रूप से कार्य करने का संकल्प लिया। संगठन ने जिले के सभी डिजिटल पत्रकारों से निर्धारित समय सीमा के भीतर सदस्यता ग्रहण कर इस अभियान का हिस्सा बनने की अपील भी की।