बिलासपुर (न्यूज उड़ान) बिलासपुर सहित संपूर्ण देश में आज यानी 7 मई को सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल आयोजित की जायेगी। इसका उद्देश्य नागरिकों को आपात स्थिति में बचाव और प्रतिक्रिया के तरीकों के बारे में जागरूक करना है। कलेक्टर संजय अग्रवाल एवं एसएसपी रजनेश सिंह ने आज मंथन सभाकक्ष में बैठक लेकर मॉक ड्रिल की तैयारी की समीक्षा की। कलेक्टर ने कहा कि मॉक ड्रिल से किसी को दहशत में आने की कतई जरूरत नहीं हैं। आपदा की स्थिति में लोग कैसे व्यवहार करें और क्या उपाय करें कि कम से कम क्षति पहुंचे। इसके लिए लोगों को तरीका बताकर जागरूक करने का प्रयास किया जायेगा। बैठक में जिले में स्थित महत्वपूर्ण संस्थान जैसे एनटीपीसी, एसईसीएल, एयरपोर्ट, रेलवे सहित अधिकारी एवं सुरक्षा से जुड़े संस्थान जैसे एनसीसी, एनएसएस, होम गार्डस, रेडक्रास सोसायटी आदि उपस्थित थे। मॉक ड्रिल के दौरान हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन बजाए जाएंगे। नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने का अभ्यास किया जायेगा। इसके अलावा ब्लेक आउट की स्थिति में बिजली प्रबंधन का अभ्यास भी किया जायेगा। कलेक्टर ने कहा कि आपात स्थिति से निपटने के लिए लोग हमेशा तैयार रहें। अपने आस-पड़ोस के लोगों को भी इसके बारे में बताएं कि किस तरह की आपदा में किस तरीके से बचाय किया जाये। मॉक ड्रिल के पहले लोगों को बता दिया जाए कि यह केवल रिहर्सल है। वास्तविक घटना से इसका कोई लेना देना नहीं है ताकि वे किसी तरह के पैनिक स्थिति में न आएं। एसएसपी ने कहा कि केन्द्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अलग-अलग संस्थाओं के मॉक ड्रिल का तौर-तरीका अलग होगा। उन्होंने स्वयं सेवकों, एनसीसी, एनएसएस, पूर्व सैनिकों की लिस्टिंग किये जाने पर जोर दिया। मॉक ड्रिल क्यों और कैसे किया जाये, इसके बारे में लोगों को बताया जाये। उन्होंने इस संबंध में सोशल मीडिया अथवा अन्य किसी भी स्रोत से प्रसारित अफवाहों पर ध्यान नहीं दिये जाने की अपील की।उन्होंने कहा कि इसे सभी लोग सामान्य तैयारी के रूप में लें। जब हम पहले से तैयार रहें तो क्षति कम होगी।कलेक्टर ने केन्द्र सरकार की बड़ी संस्थानों को विशेष रूप से सतर्क रहने एवं सुरक्षा एसओपी का नियमित रूप से पालन करते रहने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मॉक ड्रिल के लिए 7 मई को कोई समय विशेष निर्धारित नहीं है। लोग अपनी सुविधा अनुसार इस दिन इसका आयोजन कर सकते हैं। बैठक में नगर निगम आयुक्त अमित कुमार, जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल,जिला कमाण्डेन्ट दीपांकुर नाथ, रेडक्रास सोसायटी के समन्वयक सौरभ सक्सेना भी उपस्थित थे।

कोटा पुलिस ने ‘चेतना’ पहल के विस्तार के साथ सामुदायिक पुलिसिंग में पेश की मिसाल।आमने गांव मे हुई ‘चेतना मित्र समिती’ की स्थापना। समावेशी और जन-सहभागिता पर आधारित पुलिसिंग की दिशा में एक सराहनीय पहल करते हुए कोटा पुलिस ने बिलासपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री रजनेश सिंह के नेतृत्व में एक प्रभावशाली सामुदायिक पहल ‘चेतना’ का सफलतापूर्वक विस्तार किया है।यह पहल, जो वरिष्ठ एसपी श्री रजनेश सिंह की परिकल्पना पर आधारित है, का उद्देश्य ग्रामीण स्तर पर महिलाओं की भागीदारी से ‘चेतना मित्र समिति’ के माध्यम से जन-जागरूकता और सुरक्षा को सशक्त करना है। कोटा थाना प्रभारी, आईपीएस सुमित कुमार और कोटा थाने की टीम के मार्गदर्शन में इस पहल को प्रभावशाली तरीके से लागू किया गया है। पहले यह समिति भरारी गांव में स्थापित की गई थी और अब इसे नेवरा और अमने गांवों में भी शुरू किया गया है।चेतना मित्र समिति निम्नलिखित प्रमुख क्षेत्रों में कार्य कर रही है: • साइबर अपराध जागरूकता • महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराध की रोकथाम • सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता • नशा मुक्ति (नशीले पदार्थों के प्रति जागरूकता और कार्यवाही) *भरारी गांव में इस समिति की सफलता के स्पष्ट परिणाम सामने आए हैं। स्थानीय सहयोग से महुआ जैसी अवैध शराब के निर्माण और बिक्री पर सख्त कार्यवाही हुई है। साथ ही, महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराधों में भी कमी दर्ज की गई है।यह पहल न केवल कानून व्यवस्था को सशक्त करती है, बल्कि जनसहयोग से जागरूकता, रोकथाम और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना को भी बढ़ावा देती है। नेवरा और अमने में इस मॉडल की पुनरावृत्ति, जनता और पुलिस के बीच बढ़ते विश्वास को दर्शाती है और बिलासपुर जिले में सक्रिय और सहभागिता पर आधारित पुलिसिंग की एक नई दिशा का संकेत देती है।चेतना पहल इस बात का प्रमाण है कि दूरदर्शी नेतृत्व और जमीनी स्तर पर सहभागिता से समाज को अधिक सुरक्षित और सशक्त बनाया जा सकता है। चेतना महिला मित्र गठन में थाना प्रभारी IPS (प्रशिक्षु) सुमित कुमार, उनि राज, उनि मीना ठाकुर आर0 भोप साहू का योगदान रहा ।

निर्वाचन आयोग जल्द लॉन्च करेगा एकल-बिंदु ऐप; मौजूदा 40 से अधिक आईटी ऐप्स होंगे सम्मिलित, बेहतर यूआई/यूएक्स के साथ।नया ECINET नागरिकों के लिए निर्वाचन सेवाओं को करेगा सुगम; निर्वाचन अधिकारियों के लिए डेटा प्रबंधन होगा सहज। एक प्रमुख पहल के रूप में, भारत निर्वाचन आयोग (ECI) एक नया उपयोगकर्ता-मित्र डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म विकसित कर रहा है, जो मतदाताओं सहित निर्वाचन से जुड़े सभी हितधारकों—जैसे कि निर्वाचन अधिकारी, राजनीतिक दल और नागरिक समाज—के लिए होगा। यह एकल प्लेटफ़ॉर्म, ECINET, आयोग के 40 से अधिक मौजूदा मोबाइल और वेब एप्लिकेशन को एकीकृत करेगा।ECINET एक आकर्षक यूजर इंटरफेस (UI) और सरल यूजर एक्सपीरियंस (UX) प्रदान करेगा, जिससे सभी चुनावी गतिविधियाँ एक ही मंच से पूरी की जा सकेंगी। इससे उपयोगकर्ताओं को कई ऐप डाउनलोड करने और अलग-अलग लॉगिन याद रखने की आवश्यकता नहीं होगी।इस मंच की कल्पना मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) श्री ज्ञानेश कुमार द्वारा मार्च 2025 में आयोजित मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (CEOs) के सम्मेलन के दौरान की गई थी, जिसमें निर्वाचन आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी भी उपस्थित थे।ECINET उपयोगकर्ताओं को डेस्कटॉप या स्मार्टफोन के माध्यम से चुनावी डेटा तक पहुंच प्रदान करेगा। डेटा की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए केवल अधिकृत ECI अधिकारी ही डेटा प्रविष्ट करेंगे। किसी भी विवाद की स्थिति में, वैधानिक प्रपत्रों में दर्ज मूल डेटा को प्राथमिकता दी जाएगी।ECINET में Voter Helpline App, Voter Turnout App, cVIGIL, Suvidha 2.0, ESMS, Saksham और KYC App जैसे ऐप सम्मिलित होंगे, जिन्हें मिलाकर अब तक 5.5 करोड़ से अधिक बार डाउनलोड किया जा चुका है।यह मंच लगभग 100 करोड़ मतदाताओं और 10.5 लाख बूथ स्तर अधिकारियों (BLOs), 15 लाख राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त बूथ स्तर एजेंटों (BLAs), 45 लाख मतदान अधिकारियों, 15,597 सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (AEROs), 4,123 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (EROs) और 767 जिला निर्वाचन अधिकारियों (DEOs) को लाभान्वित करेगा।ECINET का विकास उन्नत चरण में पहुँच चुका है और इसकी कार्यक्षमता, उपयोग में आसानी और साइबर सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कठोर परीक्षण किए जा रहे हैं। इसे सभी 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के CEOs, 767 DEOs और 4,123 EROs से परामर्श के बाद और ECI द्वारा समय-समय पर जारी किए गए 9,000 पृष्ठों वाले 76 दस्तावेजों की समीक्षा के उपरांत तैयार किया जा रहा है।ECINET द्वारा प्रदत्त डेटा पूरी तरह से 1950 और 1951 के जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1960 के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1961 के निर्वाचन संचालन नियम, और ECI के समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार होगा।