कोरबा . रेत के अवैध कारोबार से नदी-नालों का सीना छल्ली कर रहे बेलगाम तस्कर कई बार दूसरों के लिए जानलेवा हादसे का कारण बन जाते हैं।ऐसी एक घटना कोरबा में भी घट चुकी है, जब एक घर से ही परिवार के दो बच्चों की अर्थी उठ गई थी। इन पर लगाम लगाने के साथ हादसे की रोकथाम कर लिए शासन ने सख्त कदम उठाए हैं।अब अगर कोई इस तरह के अवैध धंधे में लिप्त मिला तो सिर्फ जुर्माना देकर नहीं छोड़ा जाएगा। दोबारा पकड़े गए तो सीधे अदालत में पेश किया जाएगा। जिसके बाद जेल की हवा खाने के साथ लाखों का अर्थदंड भी भुगतना पड़ सकता है। विशेष सचिव छत्तीसगढ़ शासन खनिज साधन विभाग द्वारा 6 सितंबर को जारी पत्र के तहत प्रदेश में रेत एवं अन्य खनिजों के अवैध उत्खनन परिवहन या भंडारण पर उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर के समक्ष दायर याचिका में 4 एवं 23 अगस्त को पारित,मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना: 57 लाख से ज्यादा लोगों ने निःशुल्क ईलाज एवं स्वास्थ्य जांच सुविधा का लिया फायदा अंतरिम आदेश के अनुसार प्रभावी रोकथाम किए जाने के लिए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किये गए हैं। इस आदेश का पालन सुनिश्चित करते हुए जिला कार्यालय खनिज शाखा द्वारा रेत एवं अन्य खनिजों के अवध उत्खनन, परिवहन और भंडारण पर लगातार प्रभावी कार्यवाही की जा रही है।जिले में अवैध उत्खन प्रभावित एवं संवेदनशील क्षेत्रो का चिन्हांकन किया गया है। भिलाईखुर्द, मोतीसागर, बरमपुर एवं राताखार में अवैध उत्खनन, परिवहन के लिए प्रयुक्त होने वाले मार्गों को अवरुद्ध किया गया है। जिले में अवैध उत्खनन, परिवहन प्रभावित एवं संवेदनशील क्षेत्रों के रूप में सूचीबद्ध भिलाईखुर्द, मोतीसागर, बरमपुर, राताखार, भैसामुड़ा, तरदा, कसरेंगा एवं कुचैना में नोटिस बोर्ड स्थापित किया गया है। जिसमें खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम 1957 के तहत अवैध उत्खनन-परिवहन किए जाने पर 2 से 5 वर्ष के कारावास की सजा हो सकती है,  इन बातों का उल्लेख किया गया है। खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 21 (1) एवं 21 (2) के प्रावधानों का मुनादी के माध्यम से व्यापक प्रचार प्रसार के लिए सभी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत एवं आयुक्त नगर निगम कोरबा को 13 सितंबर को पत्र जारी किया गया है। खान एवं खनिज अधिनियम के तहत इन अवैध कार्यों में संलिप्त पाए जाने पर निर्धारित अधिकतम दंड जैसे 5 वर्ष या 2 वर्ष की सजा हो सकती है।इसके साथ ही 6 लाख रुपए तक जुर्माना एवं प्रत्येक दिन के लिए 50,000 रूपए के अर्थदंड का प्रावधान है। विगत वर्षो में अवैध उत्खनन, परिवहन, भंडारण में संलिप्त एवं आदतन इनमें लिप्त लोगों के द्वारा पुनः अवैध उत्खनन, परिवहन, भंडारण करते पकड़े जाने पर प्रकरण धारा 22 के अनुसार उनके प्रकरण सीधे न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा।

कोरबा।  आवेदिका के भाई और पिता के खिलाफ धारा 307 में एफआईआर की कार्यवाही आवेदिका के आवेदन देने से 1 वर्ष से अधिक समय पहले हो चुका है। ना कि आवेदिका के द्वारा दुष्कर्म की शिकायत दर्ज करवाने के बाद किया गया है। आवेदिका के पिता व भाई के खिलाफ 26 अप्रैल 2022 को पाली थाने में अपराध क्रमांक 108/2022 धारा 323,294,506 का मामला दर्ज किया गया था जिसमें विवेचना उपरांत धारा 307 जोड़कर पिछले वर्ष ही जेल भेज दिया गया था। जबकि उक्त आवेदिका ने इस वर्ष 10 मई 2023 को पाली थाने में लोकल शिकायत दी है। जिससे कि स्पष्ट है कि पीड़िता के पिता व भाई पर शिकायत लेकर पहुंचने पर पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया है। अपितु उससे एक साल से भी अधिक समय पहले अपराध दर्ज हो चुका है। शिकायत के बाद आवेदिका का महिला सेल के महिला पुलिस अधिकारी द्वारा बयान लेने पर उसने अपने लिखित बयान में बताया है कि उसके पिता अपने खिलाफ 307 का अपराध दर्ज करवाने वाले लोगों से बदला लेना चाहते हैं। इसलिए जेल से छूटने के बाद उसे बार-बार पाली थाना चलने और 354 तथा 376 का झूठा रिपोर्ट लिखवाने के लिए दबाव बनाते हैं। झूठी रिपोर्ट नहीं करने पर मारपीट करते हैं और खुद ही रिपोर्ट लिखवा देने की धमकी देते हैं। आवेदिका ने अपने पिता के द्वारा शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करने की बात महिला पुलिस अधिकारी के समक्ष दिए गए बयान में कही है। आवेदिका के बयान का वीडियो भी उपलब्ध है। पुलिस अधीक्षक महोदय आम जनता की शिकायतें सुनने प्रत्येक कार्यालयीन दिवस में कार्यालय में उपलब्ध रहते हैं। इसके अलावा फोन में भी आम जनता उन्हें अपनी समस्याएं बता सकती हैं। महिला सुरक्षा के प्रति कोरबा पुलिस कृत संकल्पित है।

कोरबा। नेता प्रतिपक्ष हितानंद अग्रवाल की अगुआई में महापौर राजकिशोर प्रसाद के खिलाफ लाए जा रहे अविश्वास प्रस्ताव(No-confidence motion) को निगम के 30 भाजपाई पार्षदों के हस्ताक्षर युक्त पत्र के साथ आज स्मरण पत्र कलेक्टर को सौंपा गया। विगत माह भाजपा पार्षद दल ने ज्ञापन सौंप कर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था किंतु 1 माह से अधिक समय बीत जाने के बाद भी आज तक प्रस्ताव पर कोई कार्यवाही नहीं होने से रुष्ट भाजपा पार्षद दल ने आज पुनः जिलाधीश मुलाकात कर शीघ्र अविश्वास प्रस्ताव हेतु सम्मिलन आहूत करने हेतु आग्रह किया | नेता प्रतिपक्ष हितानंद का कहना है कि कोरबा नगर निगम की कुर्सी पर एक ऐसा मेयर बैठा दिया गया है, जिन्होंने एक-एक दिनकर चार साल गुजार दिए और उपलब्धि तो दूर ढेरों काम यूं ही फाइलों में पेंडिंग पड़ हैं। उल्टे निगम क्षेत्र में सड़क, सफाई और पानी की समस्याओं का अंबार है। ऐसे अक्रिय और असफल महापौर को हटाना ही कोरबा के हित के लिए जरुरी हो जाता है। यही वजह है जो यह अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है। नगर निगम महापौर का रिमोट कंट्रोल कही ओर है। आप अच्छी तरह जानते है कि किसके इसारे में निगम में भारी भष्टाचार हो रहा है। जानता सब जानती है, जानता सर पर बैठा सकती है तो सर से उतार के पटकने में टाइम नहीं लगाती है। चार साल गुजार दिए और उपलब्धि तो दूर ढेरों काम यूं ही फाइलों में पेंडिंग पड़ हैं। उल्टे निगम क्षेत्र में सड़क, सफाई और पानी की समस्याओं का अंबार है। ऐसे अक्रिय और असफल महापौर को हटाना ही कोरबा के हित के लिए जरुरी हो जाता है। ज्ञात हो कि पूर्व में नगर निगम कोरबा के महापौर राजकिशोर प्रसाद के विरुद्ध छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 23 के तहत अविश्वास प्रस्ताव(No-confidence motion) गुरुवार को सुबह 11 बजे 30 भाजपा पार्षदों के हस्ताक्षर युक्त पत्र कलेक्टर को सौंपा गया। इस पत्र के अनुसार शहर में विकास कार्य पूरी तरह ठप पड़े हैं। कोरबा के महापौर कुंभकरण की नींद में सोए हुए हैं। उनको जनता के सुख-दुख से कोई मतलब नहीं है। नगर निगम क्षेत्र की जनता को महापौर के ऊपर अब विश्वास नही रहा, जिसके कारण अनेक कारण हैं। इस दौरान पार्षद ऋतु चौरसिया, नरेंद्र देवांगन, सुफल दास महंत, कमला देवी बरेठ, पुराइन बाई कंवर, धनश्री अजय साहू, उर्वशी सुजीत राठौर, अजय गौड़, बुधवार साय यादव, कविता नारायण ठाकुर, ममता बालिराम साहू, नर्मदा लहरे, गंगा राम भारद्वाज, प्रतिभा निखिल शर्मा, अमित मिंज, फिरत साहू सहित भाजपा पार्षद कार्यकर्ता उपस्थित रहें |