कोरबा / कलेक्टर श्री सौरभ कुमार के निर्देश पर अपर कलेक्टर श्री दिनेश कुमार नाग और डिप्टी कलेक्टर श्री सरोज महिलांगे ने आज ग्राम- बिन्झरा बरतराइ तहसील- पोड़ी उपरोडा.. ग्राम- जन्झरा तहसील -कटघोरा. ग्राम- बेंदरकोना तहसील- भैंसमा के गाँव में जाकर खेतों में गिरदावरी कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने गिरदावरी कार्य को समय सीमा अनुसार 30 सितंबर तक पूर्ण करने निर्देशित किया।

कोरबा/ न्यूज उड़ान: जमनीपाली स्थित 2600 मेगावाट के एनटीपीसी पावर प्लांट से प्रभावित भू विस्थापित 150 दिन से आंदोलन कर रहे हैं।शुक्रवार को राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल शहर के आईटीआई, रामपुर स्थित तानसेन चौक पहुंचे। जहां विस्थापित धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने पावर प्लांट प्रभावितों को अपना समर्थन दिया। मौके पर कोरबा और कटघोरा दोनों अनुभाग के एसडीएम भी मौजूद थे। जिन्हें राजस्व मंत्री ने विस्थापित, एनटीपीसी प्रबंधन व प्रशासन की उपस्थिति में त्रिपक्षीय वार्ता आयोजित करने के निर्देश दिए। यह भी कहा कि मामले को समझकर समस्या का निराकरण किया जाए। भू- विस्थापितों की मांग को संवेदनशीलता से संज्ञान में लिया जाए। मौके पर मौजूद आंदोलनरत भू- विस्थापित मंत्री को अपने बीच पाकर काफी उत्साहित थे। जिन्होंने कहा कि हम मंत्री के समर्थन का स्वागत करते हैं। अब एक नई उम्मीद जगी है कि 1978-79 से जो मांगे लंबित हैं। उसे पूरा किया जाएगा और कार्यवाही जरूर होगी। जिनकी जमीन गई उन्हें मिलना चाहिए मुआवजा, नौकरी भू -विस्थापितों को समर्थन देने स्थल पर पहुंचे मंत्री अग्रवाल ने कहा कि एनटीपीसी प्लांट से प्रभावित चारपारा कोहड़िया के ग्रामीण कई महीनों से आंदोलन कर रहे हैं इन्हें अपना समर्थन दिया है। मौके पर कोरबा और कटघोरा दोनों क्षेत्रों के एसडीएम को बुलाया है। मैंने इन्हें निर्देश दिया है कि जो भी हो सकता है इन्हें अविलंब दिलवाएं। नौकरी पुनर्वास और मुवावजे की मांग सालों से लंबित है। जब एनटीपीसी का पावर प्लांट 1980 के दशक में लगा, तब किसानों के जमीनों का अधिग्रहण हुआ था। यह मामला 40 साल पुराना है, बीच में ऐसा भी हुआ की सीपत के प्रभावितों को कोरबा के एनटीपीसी पावर प्लांट में पदस्थ कर दिया गया, जिसका हमने तभी विरोध किया था। इसलिए कोरबा के जो प्रभावित है जिनकी जमीन गई है, उन्हें नौकरी मुआवजा मिलना चाहिए इसके लिए आवश्यक निर्देश दिये हैं।एनटीपीसी कर रहा वादा खिलाफी, जगी उम्मीद भू- विस्थापित लक्ष्मण लाल केवट ने बताया कि हम 22 अप्रैल से आंदोलन कर रहे हैं। आज हमारे धरना प्रदर्शन का 154 दिन है।आज हमारे बीच क्षेत्र विधायक और मंत्री जयसिंह अग्रवाल आए। जिन्होंने हमें समर्थन दिया है, हम उनके समर्थन का स्वागत करते हैं। मंत्री ने संज्ञान में लिया वरना एनटीपीसी ने हमारे साथ जिस तरह का रवैया अपनाया है वह बेहद पीड़ादायी है। लगातार धोखाधड़ी कर रहे हैं ,आज मंत्री ने दोनों एसडीएम को सहयोग करने को कहा है ,जिससे उम्मीद जगी है कि कुछ ना कुछ होगा। एसडीएम से भी हमारा सहयोग करने को कहा है और हम चाहते हैं कि जो प्रकरण हमारे नौकरी पुनर्वास और मुआवजा को लेकर लंबित है उनकी अच्छे से जांच हो जाए। हमारे पास सारे तथ्य मौजूद हैं और यदि ठोस तरीके से जांच होगी ,हमारी बातों को सुना जाएगा तो निश्चित तौर पर हमारी समस्या का समाधान होगा।लखन लाल देवांगन के मोहल्ले से ताल्लुक रखते हैं विस्थापित: यह बताना भी जरूरी है कि जो विस्थापित 154 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। लखन लाल देवांगन के मोहल्ले के निवासी हैं। लेकिन भाजपा प्रत्याशी ने उनकी कभी भी सुध नहीं ली। चारपारा कोहड़िया के लगभग 300 परिवार एनटीपीसी पावर प्लांट से प्रभावित हैं। विस्थापितों का आरोप है कि एनटीपीसी प्रबंधन ने भूमि अधिग्रहण के वक्त कई वादे किए थे। प्रत्येक परिवार के व्यक्ति को उनकी योग्यता के आधार पर रोजगार, पुनर्वास और मुआवजा प्रदान करने की बातें हुईं थी। लेकिन यह मांगे आज तक लंबित हैं। जबकि 40 साल में कई पीढ़ियां गुजर चुकी हैं।समस्या के निराकरण का करेंगे प्रयास : एसडीएम मौके पर पहुंचे कोरबा एसडीएम श्रीकांत वर्मा ने कहा कि एनटीपीसी पावर प्लांट से प्रभावित भू- विस्थापितों से चर्चा की है। मंत्री से भी आवश्यक निर्देश मिले हैं। जिसके आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन की ओर से समस्या के समाधान का प्रयास किया जाएगा।

कोरबा /न्यूज उड़ान : शहर में गरीबों को शीघ्र ही आवसीय पट्टे बाँटे जाएँगे। छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्रों के आवासहीन व्यक्ति को पट्टाधृति अधिकार अधिनियम 2023 के अंतर्गत 15 दिवस में लगभग 15 हजार पट्टे दिए जाएंगे। इसके लिए अभियान चलाया जाएगा।कलेक्टर सौरभ कुमार ने पट्टा वितरण को लेकर आज एसडीएम सहित अन्य अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली और दिशा निर्देश देते हुए कहा कि आवश्यक प्रक्रियाओं को पूर्ण कर, क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के माध्यम से लोगों को पट्टा वितरण सुनिश्चित किया जाए। कलेक्टर सौरभ कुमार ने बैठक में निर्देशित किया कि अगले सप्ताह 27-28 सितम्बर से शहरी क्षेत्रों में पट्टा वितरण प्रारंभ किया जाए। उन्होंने एसईसीएल, सीएसईबी, सिंचाई विभाग सहित अन्य क्षेत्रों में पट्टा वितरण को लेकर किसी तरह की समस्या आने पर उसका निराकरण करते हुए पात्र लोगों को इस योजना का लाभ दिलाने कहा है।कलेक्टर ने पाली और पोड़ी उपरोड़ा ब्लॉक में 12 सौ से अधिक वन अधिकार पट्टो के वितरण के निर्देश देते हुए छूटे हुए लोगों का सर्वे कराने, ग्राम सभा में प्रस्ताव के आधार पर नाम शामिल करने के सम्बंध में भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए। गौरतलब है कि शासन द्वारा वर्षों से काबिज परिवारों को छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्रों के आवासहीन व्यक्ति को पट्टाधृति अधिकार अधिनियम 2023 के अंतर्गत पट्टे वितरित किए जाएंगे। इसके लिए एसीईसीएल सहित अन्य क्षेत्रों में वर्षों से रह रहे परिवारों को पात्रतानुसार पट्टा प्रदान किया जाएगा। कलेक्टर सौरभ कुमार के निर्देशन में पट्टे वितरण के लिए प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा आवश्यक तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। शहर में रहने वाले लगभग 15 हजार परिवारों को पट्टा वितरण करने के अलावा पाली और पोड़ी उपरोड़ा क्षेत्रों के 12 सौ से अधिक परिवारों को वन अधिकार पट्टे वितरित किए जाएंगे।छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्रों के आवासहीन व्यक्ति को पट्टाधृति अधिकार अधिनियम, 2023 अंतर्गत पात्र / अपात्र परिवार का होगा निर्धारणऐसे व्यक्ति जो छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र प्राप्त करने की पात्रता रखता हो, जो आवासहीन हो, जो संबंधित नगरीय निकाय की मतदाता सूची में दर्ज हो, उसके कुटुम्ब की वार्षिक आय रूपये 2,50,000.00 ( दो लाख पचास हजार रूपये) से अधिक न हो, जिसके कुटुम्ब में कोई व्यक्ति केन्द्र सरकार, राज्य सरकार या इनके उपक्रम की शासकीय सेवा में चतुर्थ श्रेणी को छोड़कर) नहीं हो और न ही अधिवक्ता, इंजीनियर, डॉक्टर चार्टर्ड एकाउन्टेड जैसा व्यवसायिक सेवा में हो, और न ही निर्वाचित जन प्रतिनिधि हो तथा उसे या उसके कुटुम्ब के किसी सदस्य को पूर्व में उसी नगरीय निकाय में कोई शासकीय भूमि आवंटित नहीं की गई हो पात्र होंगे। ऐसे व्यक्ति, जो अधिनियम के अंतर्गत पात्रता रखते हों, नगर पालिक निगम क्षेत्र में 600 वर्गफीट भूमि से अनधिक शासकीय भूमि, जिस पर उनका कब्जा 5 वर्ष या इससे अधिक हो, विकास योजना में निर्धारित भू-उपयोग से निरपेक्ष रहते हुए पट्टे के लिये पात्र समझे जायेंगे।राजस्व मंत्री ने अधिकारियो के साथ मिलकर तैयार की योजनाकोरबा समेत राज्य में पट्टा वितरण कराए जाने की योजना राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के समक्ष रखी थी। मुख्यमंत्री बघेल ने राजस्व मंत्री अग्रवाल को पट्टा वितरण के लिए नियमावली तैयार करने कहा था। मंत्री अग्रवाल ने अधिकारियों के साथ मिलकर पूरी योजना तैयार की और अब राज्य के सभी जिलों के कलेक्टरों को इसे अमल में लाने निर्देश जारी कर दिया गया है। मंत्री अग्रवाल की अब तक की गई कवायद अब जाकर फलीभूत हुई है।